जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, यंत्रमागांसाठी घातलेल्या अटी रद्दची मागणी
बेळगाव : राज्यातील यंत्रमाग विणकरांना 1 ते 10 एचपीपर्यंतच्या यंत्रमागांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल आहे. यामुळे अनेक विणकरांना याचा लाभ होणार आहे. तर 10 ते 20 एचपीच्या यंत्रमागांना घातलेली अट शिथिल करावी व आत्महत्या केलेल्या विणकरांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन कर्नाटक राज्य विणकर सेवा संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्य सरकारने 10 एचपीपर्यंतच्या यंत्रमागांना वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील विणकरांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. त्या प्रमाणेच सरकारने 10 ते 20 एचपीपर्यंतच्या यंत्रमागांना 500 युनिटची घातलेली अट रद्द करावी व या पुढील यंत्रमागांना कोणतीच अट न घालता वीजपुरवठा करण्यात यावा. त्यांच्याकडून परयुनिटला 1.25 पैसे प्रमाणे दर आकारणी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी विणकरांतर्फे करण्यात आली आहे.
एप्रिलनंतर विणकरांना देण्यात आलेल्या वीज बिलात भरमसाठ वाढ झाली आहे. विणकरांचे अतिरिक्त थकीत बिल आर्थिक संकटात सापडलेल्या विणकरांना भरणे शक्य नाही. सरकारने हे बिल भरणा करावे, याचबरोबर राज्यामध्ये 47 विणकरांनी आत्महत्या केली आहे. यामधील 25 विणकर कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून 5 लाखांची भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित विणकरांना अद्याप भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या विणकरांच्या कुटुंबीयांना सरकारने तातडीने मदत द्यावी. राज्य सरकारला विणकरांकडून वस्त्र पुरवठा करण्यात आला आहे. याचे 6 कोटींचे थकीत बिल असून सरकारने या बिलाची त्वरित भरपाई करून द्यावी, सरकारने बांधकाम कामगारांना ज्या प्रमाणे सेवा, सुविधा दिल्या जात आहेत. त्या प्रमाणेच विणकरांनाही सुविधा देण्यात याव्यात, विणकरांच्या कल्याणासाठी 1500 कोटी अनुदान राखीव ठेवण्यात यावे, अशी मागणीही विणकर संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. कन्नड साहित्य भवन येथे बैठक घेऊन यानंतर मोर्चाने येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
