‘मराप्रस’चे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर यांचे आवाहन
पणजी : गोव्याची राजभाषा कोकणी असून मराठी वापरायला मुभा आहे, अशा स्वरूपाचे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य वाचनात आले. त्यांचे हे वक्तव्य म्हणजे आईला तिच्याच घरात वावरायला मुभा आहे, असे सांगून तिचा अवमान करण्यासारखे आहे. तुऊंगात असलेल्या माणसाला तुऊंग अधिकाऱ्यांकडून काही सवलती दिल्या जातात. मला तरी त्यांच्या या वक्तव्यावरून मराठी विषयी त्यांची भावना तशीच असावी, असे वाटते. म्हणून सर्व मराठी गोमंतकीयानी त्यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करावा, असे आवाहन मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीचे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर यांनी केले आहे. गोमंतकात आमची माय मराठी शेकडो वर्षे अभिमानाने सर्व क्षेत्रात वावरत आहे. आजही ती प्रथम स्थानीच आहे. तिला कुणाच्या सवलतींची गरज नाही आणि कुणाच्या कृपेचीही गरज नाही. राजभाषा कायद्यामध्ये तिला कोकणी एवढेच अधिकार आहेत की नाही हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एकदा स्पष्ट करावे, असे आमचे त्यांना सांगणे आहे. पुढे काय करायचं ते जनता पाहून घेईल, असेही ढवळीकर यांनी म्हटले आहे.
मार्च 2000 मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असताना कै. मनोहर पर्रीकर व आताचे केंद्रीयमंत्री श्रीपादभाऊ नाईक यांनी पणजी येथे पत्रकार परिषद घेऊन मराठी राजभाषा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मी 2000 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे गोवा राज्य अधिवेशनात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या उपस्थितीत मराठी राजभाषा करण्याविषयी ठरावही संमत केला होता. इतकेच नव्हे तर मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेमध्ये दोन्ही भाषांना समान स्थान देण्याविषयी दुऊस्ती विधेयकही 20 जून 2000 रोजी सादर केले होते. काँग्रेसने केलेली चूक सुधारण्याचा तो प्रयत्न होता. एका सरकारने केलेली चूक सुधारण्यासाठीच लोक दुसरे सरकार सत्तेवर आणतात. काँग्रेसने केलेली चूक सुधारणे हे भाजपचे कर्तव्य होते. ते करण्याऐवजी आमचे आताचे मुख्यमंत्री काँग्रेसने मराठीला दिलेले अधिकार देखील काढून घेत आहेत, त्याला काय म्हणावे, असे कोणते पाप आम्ही गोमंतकीय मराठी भाषिकांनी केले आहे, हे तरी त्यांनी आम्हाला सांगावे, असेही ढवळीकर म्हणाले.
