नोकरी नाही, जमीन हिसकावल्याने नागरिक लागले देशोधडीला : सारासार विचार करण्याची मागणी
बेळगाव : नोकरी तर नाहीच. आता शेतीही काढून घेतली जात आहे. त्यामुळे आम्ही जीवन कसे जगायचे? असा प्रश्न सीमाभागात खितपत पडलेल्dया मराठी जनतेला पडला आहे. कन्नड येत नसल्याने सरकारी नोकरी मिळतच नाही. यातच विविध प्रकल्प आणि रस्त्यांसाठी जमिनी हिसकावून घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी जनतेवर मोठी कुऱ्हाड कोसळली आहे. सांबरा विमानतळ, रेल्वे मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, बेळगाव-गोवा मार्ग, हलगा सांडपाणी प्रकल्प, सुवर्ण सौध, विविध जलाशये, बुडाने वसाहतींसाठी जमिनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या जमिनीच नाहीशा झाल्या आहेत.
सध्या रिंगरोड आणि हलगा-मच्छे बायपाससाठी जमिनी हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे येथील मराठी जनतेवर अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली आहे. कर्नाटक दडपशाही करीत आहे. आणि महाराष्ट्र सरकार ठोस भूमिका घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषेबरोबरच मराठी भाषिकांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. मराठी बहुलभाग असलेला बेळगाव तालुका, बेळगाव शहर आणि परिसरातील जनताही शेतीवरच अवलंबून आहे. याचबरोबर मराठी भाषिक असल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी केवळ देशसेवेसाठी लष्करामध्ये, सीमाभागात असलेल्या मराठी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून मिळू शकते. या व्यतिरिक्त नोकरी मिळण्याचे दुसरे कोणतेही माध्यम नाही. जास्तीत जास्त उद्यमबागमधील एखाद्या कारखान्यामध्ये अत्यंत कमी पगार असलेली नोकरी वगळता इतर कोणाताही आधार या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नाही. याकडे आता गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
सीमाभागातील मराठीचे अस्तित्व संपविण्यासाठी कर्नाटक सरकार गुप्तपणे विविध प्रकारे प्रयत्न करताना दिसत आहे. सध्या रिंगरोड करण्यासाठी हजारो एकर जमीन घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्याला केंद्र सरकारही छुपा पाठिंबा देत आहे. लोकसंख्या वाढत चालली आहे. त्यामानाने जमिनींचेही तुकडे होताना दिसत आहे. तुटपुंजी जमीन झाली तर शेतीवर जीवन जगणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे आर्थिक स्त्राsत्रासाठी विविध प्रकारची कामे करावी लागत आहेत. मराठी असल्यामुळे कर्नाटक सरकार या परिसरातील शेतकरी किंवा इतर काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेत नाहीत. मराठी भाषिक आहेत, म्हणून त्यांचे आलेले अर्ज बाजूला काढून ठेवले जातात. त्यामुळे शेतीवरच येथील शेतकरी अवलंबून आहे. रिंगरोड, हलगा-मच्छे बायपास यापूर्वी सांबरा विमानतळ, रेल्वेमार्गासाठी, लष्करासाठी, वसाहतींसाठी बुडाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेतल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी भूमीहीन झाला आहे. आता रिंगरोडसाठी 1200 हून अधिक एकर जमीन 32 गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसाकावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे भूमीहीन होणार आहे.
हलगा-मच्छे बायपासनंतर रिंगरोड करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी करण्यात आला होता. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरी देखील आता पुन्हा हलगा-मच्छे बायपास करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रिंगरोड विरोधात शेतकऱ्यांनी लढा लढला. मात्र पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील सर्व्हे करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारण प्रयत्न करू लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. हातावर मोजण्या इतक्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. आर्थिक टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाणे अवघड जात आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. त्या फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. रिंगरोडमध्ये सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार आहेत. तालुक्यातील बहुसंख्य मराठी गावांमधीलच शेतजमिनी या रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येणार आहे. यापूर्वी सांबरा विमानतळासाठी हजारो एकर जमीन घेण्यात आली होती. त्यानंतर नवीन वसाहतींसाठी बुडाने कणबर्गी, विजयनगर, हनुमाननगर, गणेशपूर, चन्नम्मानगर, भाग्यनगर या परिसरातील जमिनी घेतल्या होत्या. आता उर्वरित सर्व जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे येथील मराठी शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. तेव्हा याचा सारासार विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.
