गेल्या तीन वर्षात चित्रपटसृष्टीला कोट्यवधींचा फटका
अहिल्या परकाळे कोल्हापूर
चित्रपट निर्मार्त्यांना चित्रपटांचे परीक्षण करून अनुदान दिले जाते. कोरोना कालावधीत थांबलेल्या चित्रपट परीक्षणाला सुरूवात झाली असून 250 मराठी चित्रपटांची परीक्षणासाठी नोंदणी झाली आहे. यापैकी फक्त 50 चित्रपटांचे परीक्षण झाले आहे. तर अद्याप 200 चित्रपट परीक्षणाअभावी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. आतापर्यंत सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगत शासनाने चालढकल केली होती. परंतू आता तरी चित्रपट निर्मात्यांना उभारी देण्यासाठी शासनाने विशेष तरतूद करून चित्रपटांचे अनुदान व मानधन त्वरीत द्यावे, अशी मागणी चित्रपट निर्मात्यांकडून होत आहे.
शासनाने सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 50 जणांची समिती चित्रपट परीक्षणासाठी स्थापन केली आहे. या समितीने 50 चित्रपटांचे परीक्षणही केले, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. परंतू अमाप खर्च करून तयार केलेल्या चित्रपटांना शासनकडूनही त्वरीत अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा असताना अनुदान देण्यास टाळाटाळ होत आहे. परीक्षणानंतर चित्रपटाचा दर्जा ठरवून अनुदान दिले जाते. गेल्या तीन वर्षापासून 250 चित्रपटांचे अनुदान परीक्षणाअभावी सरकार दरबारी रखडलेले आहे. सध्या शासनाच्या तिजोरीत आर्थिक वाढ होत असल्याने शासनाने निर्मात्यांना अनुदान देवून उभारी द्यावी. जेणेकरून आणखीन चांगले चित्रपट तयार करण्यासाठी त्यांना बळ मिळेल. चित्रपट निर्माते चित्रपटांच्या अनुदानासाठी वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत, परंतू सरकार कधी अनुदान देणार याबद्दल मात्र निर्मार्ते अनभिज्ञ आहेत. शासकीय यंत्रणांनाही निर्मार्ते व दिग्दर्शकांना दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. सरकारने 2014 पासून नवीन नियमावली लागू करीत चित्रपटांच्या गुणात्मक पध्दत लागू केली. या नियमानुसार चित्रपटांच्या दर्जानुसार अनुदान दिले जाते. ‘अ’ दर्जाच्या चित्रपटाला 40 लाख, ब दर्जाच्या चित्रपटाला 30 लाख, आणि क दर्जाच्या चित्रपटाला 10 लाख रूपये अनुदान दिले जाते. या नियमावलीनुसार अलीकडे चित्रपटांच्या परीक्षणाला (स्क्रिनिंग) प्रारंभ झाला आहे, परंतू या कामाला वेग नसल्याने निर्मार्त्यांचे कोटय़वधी रूपयांचे नुकसान होत आहे.
कोरोनात चित्रपट निर्मिती बंद असल्याने आणि पुर्वी निर्मिती केलेल्या चित्रपट परीक्षणाअभावी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत होते. त्यामुळे मराठी चित्रपट निर्मात्यांचे आर्थिक खर्चाच्या बाबतीत कंबरडे मोडले आहे. सध्या चित्रिकरणाला सुरूवात झाली असली तरी पैशाअभावी चित्रपट निर्मिता चित्रपट तयार करण्यास धजत नाही. त्यातूनही चित्रपट तयार केला तर तो चालेल का? याची त्यांना भिती आहे. याचा शासन विचार करणार आहे, की नाही, अशी चर्चा निर्मात्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या वतीने चित्रपट निर्माता संमेलनाचे आयोजन केले आहे. या संमेलनाच्या माध्यमातून शासनासमोर चित्रपट निर्मात्यांच्या समस्या मांडल्या जाणार आहेत. तसेच शासनाने चित्रपट अनुदानाबद्दल एक धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी केली जाणार आहे.
चित्रपटांचे धोरण काय असावे याचा अहवाल सरकारला देणार
मराठी चित्रपट निर्मात्यांना सरकार वेळेत अनुदान देत नाही. त्या पलिकडे जावून मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृह मराठी चित्रपटांना मिळत नाहीत. त्यामुळे या चित्रपटगृह मालकांना निर्मात्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक, अशी अट घालावी. चित्रपट तयार होतात, परंतू ते चालत नाहीत. परिणामी निर्मात्यांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे परीक्षणाची अट शिथिल करीत चित्रपट निर्मात्यांना त्वरीत अनुदान द्यावे. या संमेलनाच्या निमित्ताने सर्व निर्माते एकत्र आले असून चित्रपट अनुदानासंबंधी धोरण काय असावे, याचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
देवेंद्र मोरे (संस्थापक, अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळ)
