कोल्हापूर : संतोष पाटील
जालना येथील मराठा आरक्षण समर्थकांवर पोलीसांनी केलेल्या लाठीमार आणि प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या दगडफेकीमुळे राज्यातील सामाजिक वातावरण काळंवडले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रत्येक मोठ्या लढ्याची सुरूवात कोल्हापुरातून झाली. मात्र, या लढ्याला शाहूनगरीने कधीही गालबोट लागू दिले नाही. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाची दग पेटू लागली आहे, यात कोल्हापूरही मागे नाही. आंदोलन करत असताना सामाजिक स्वास्थ बिघडणार नाही याची दक्षता काटेकोरपणे घेतली जात आहे. मागील वेळीप्रमाणेच अभूतपूर्व संघटन, एकी, शिस्त अन् संयमाचे दर्शन घडवित कोल्हापूरकरांनी मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरत असल्याचे वास्तव पुन्हा प्रकर्षाने पुढे येत आहे. पुढील काही महिने आंदोलनाची धग कायम राहणार असल्याने ही एकाअर्थी राज्यकर्त्यांसह प्रशासनाची परीक्षा पाहणारा काळ असेल. राज्यात कुठेना कुठे हिंसाचाराचे प्रकार घडत असताना रांगड्या कोल्हापूरकरांनी मात्र आरक्षणाच्या लढ्यात विवेकाचा जागर कायम ठेवल्याचे समाधानकारक आणि पथदर्शी चित्र आजही कायम आहे.
आंदोलन आणि कोल्हापूर या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. काळम्मावाडी धरण, टोल रद्द, ऊस दरवाढ, दुध आंदोलन आदी अनेक सामाजिक प्रश्न मार्गी लावताना कोल्हापुरकरांनी शासनाला गुडगे ठेकायला लावणारी आंदोलने केली. एरवी जिह्यात एकही असा दिवस जात नाही कि ज्यादिवशी आंदोलन, मोर्चा अथवा निषेध-निवेदन होत नाही. सामाजिक प्रश्नी अथवा अन्यायाविरोधात ‘हाक कोण देतो‘ त्यापेक्षा अन्याय सहन करायचा नाही, या स्फूर्तींने कोल्हापूरकर पेटून उठतात हाच आजवरचा अनुभव आहे. याच वृत्तीने टोल आंदोलनाचा वणवा पेटला होता. ज्यांना टोल द्यावा लागणार तो चारचाकीचा मालक असलेला घटक बाजूला राहून टोल देण्याशी कधीही संबंध नसलेल्या घटकांनी चार वर्षे लढा दिला. सरकारला टोलधाड माघार घेण्यास भाग पाडले होते.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऑगस्ट क्रांती दिना 2018 मध्ये पुकारलेल्या ठोक मोर्चात राज्यात सर्वाधिक लोक कोल्हापुरात रस्त्यावर होते. सामाजिक कार्यात असलेली मात्र राज्यकर्त्यांप्रमाणे मोठा जनाधार नसलेली ही मंडळी कोल्हापूरकरांना प्रसारमाध्यामांच्या साथीने आवाहन करीत होती. अन् लाखो कोल्हापूरकर गेली 18 दिवस आंदोलनाची मशाल तेवत ठेवून आहेत. हे प्रशासनाला न उमजलेले कोडे होते. राज्यभर आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याच्या बातम्या झळकल्या. मात्र, कोल्हापुरात लाखांचा समुदाय रस्त्यावर उतरुनही सार्वजानिक मालमत्तेचे काडीचेही नुकसान झाले नाही. कोल्हापुरात आंदोलनाचा हिंसक वळण लागल्यास कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे उडतील, या भितीने पोलीस प्रशासनाच्या उरात धडकी भरली होती. मात्र आंदोलकांनी पोलीसांची भिती अनाठाई असल्याचे दाखवून दिले होते.
जालना येथील लाठीमार प्रकरणानंतर त्याचे प्रतिध्वनी राज्यभर उमठत आहेत. मराठवाडा-विदर्भात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र कोल्हापुरात आंदोलनाची दग तितकीच असली तरी आपल्यामुळे आपल्या किंवा दुस्रया समाजबांधवाला अडचण येणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. ऐतिहासिक दसरा चौक हे आरक्षण आंदोलनाचे पुन्हा एकदा केंद्रबिंदू बनले आहे. मराठा आंदोलनाची ठिणगी आता कोल्हापुरात व्यापक रुप धारण करेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचारांवरच कोल्हापूरकरांची सामाजिक वाटचाल सुरू आहे. दिवंगत ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील व कॉ. गोविंद पानसरे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून उभी केलेली एकीची दिवार आजही कायम आहे. एक दोन अपवाद वगळता कोल्हापुरात कधीही जातीय तेढ होवून त्याचा उद्रेक झाला नाही. अगदी शेजारील सांगली जिह्यात मिरज दंगलीचा आगडोंब उसळला तरी त्याचे कणभरही पडसाद कोल्हापुरात उमठले नव्हते. रांगड्या कोल्हापूरकरांनी विवेकाचा जागर कधीच सोडला नाही. याचीच प्रचिती आता पुन्हा आरक्षण आंदोलनानिमित्त येत राहिल.
प्रशासनाची कसोटी
‘पायताणं बघितलस काय?‘ असे सहज बोलत वेळपडल्यास हातात घेण्यास मागेपुढे न पाहणारा असा कोल्हापूरचा रांगडा बाणा आहे. कणा-कणात रग भरलेल्या कोल्हापूरकरांना ‘आपण हातात दांडक घेतल्यास समोर कोणीही असो त्याचा निभाव लागणार नाही‘, याचे पक्के भान आहे. त्यामुळेच अत्यंत शांत व संयमी मार्गाने इतर समाज बांधवांच्या साथीने आरक्षणाची मागणी लावून धरण्याचा मानस केल्याचे मागील दोन दिवसातून दिसून आले. आरक्षणाची मागणी होईपर्यंत कोल्हापुरातील आंदोलनाची धग कायम राहणार यात वादच नाही. हे होत असताना प्रशासनाने संवादाचा सेतू कायम ठेवण्याची गरज आहे. पुढील काही महिने कोल्हापूरकरांसह प्रशासनाची कसोटी पाहणारा काळ ठरणार आहे.
राजर्षी शाहूंच्या विचारांचा वारसा
भारतातील आरक्षणाच्या संकल्पनेचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाच्या राजर्षी शाहू महाराजांनी, 1902 मध्ये सरकारी नोक्रयांमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी सुरुवातीला दोन अधिसूचना काढल्या होत्या. 1902 च्या दोन अधिसूचनांमध्ये मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. याचा स्पष्ट संदर्भ देत यानंतर तत्कालीन बॉम्बे शासनाने 23 एप्रिल 1942 रोजी काढलेल्या निर्णयात, सुमारे 228 समाजांना मध्यम मागासवर्ग म्हणून घोषित केले होते. त्या निर्णयाला जोडलेल्या सूचीमध्ये मराठा समाजाला अनुक्रमांक 149 वर दाखविण्यात आले आहे, असे नव्या आरक्षण अध्यादेशात म्हटले आहे. दरम्यान, 1951 साली घटनेत पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली. घटनेचं कलम 16 (4) यात बदल करण्यात आला. त्यामध्येही मराठा समाजाचा उल्लेख होता. यासर्व घडामोडीसाठी राजषी शाहू महाराजांची दूरदृष्टी होती. राजर्षी शाहूंचा अध्यादेशच गेल्या 115 वर्षात मराठा समाजाला आरक्षणाचा हक्क देण्यात महत्वाचा दस्तएवज म्हणून भूमीका पार पाडत आहे.
आरक्षणासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची मूहूर्तमेढही कोल्हापुरातच रोवली गेली होती. 13 जुलै 2016 रोजी कोपर्डी प्रकरण घडले होते. त्यानंतर 14 जुलै 2016 ला कोल्हापुरात झालेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत मराठा समाजातील असंतोष घुमला. त्यातूनच मराठा समाजातील नेत्यांनी मुक मोर्चाची कल्पना मांडली. 58 मुकमोर्चे झाले, कोल्हापुरात 16 ऑक्टोबर 2017ं ला निघालेला 56 वा मुकमोर्चा राज्यात गर्दींचे सर्व उच्चांक मोडणारा ठरला. 24 जुलै 2018 दसरा चौकात ठिय्या आंदोलनास सुरूवात झाली. ते 39 दिवस चालले. 9 ऑगस्ट 2018ला कोल्हापुरात ठोक मोर्चा काढण्यात आला. 1 सप्टेबर 2018 ला राज्य मंत्री मंडळाच्या उपसमितीने कोल्हापुरला भेट दिली. कसबा बावड्यातील राजर्षी शाहू महाराज जन्मस्थळावर बैठक घेवून मराठा आरक्षण देण्याची लेखी पत्र दिले. यानंतरही राज्यभर आंदोलन मिटल्याचा भास निर्माण झाला, मात्र कोल्हापुरातून सरकारला अल्टिमेटम देण्यात येत होते. यानंतर दसरा चौकात विक्रमी दिवसांचे उपोषण कार्यकर्त्यांनी केले होते.आता लवकरच सकल मराठा समाजाच्या राज्यभरातील नेत्यांची बैठक कोल्हापुरात आयोजित करण्याचा विचार सुरू आहे. आरक्षणाच्या निमित्ताने सुरू झालेली सामाजिक घुसळण येत्या काळात राज्यभर ऐक्याच प्रतिक ठराव यासाठीही कोल्हापूरकरांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
