नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्याच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे वृत्त आहे. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची मागणी फेटाळली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. तथापि, ही याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे. गुरुवारी रात्री साधारणतः साडेआठ वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर ही पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर विनोद नारायण पाटील यांनी त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपण आपल्या कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहोत. त्यांच्या सांगण्यानुसार पुढील पावले उचलणार आहोत, असे त्यांनी त्यांच्या संदेशात स्पष्ट केले आहे.
मूळ निर्णयात चूक नाही
ज्या निर्णयाविरोधात ही पुनर्विचार याचिका सादर करण्यात आली आहे, तो निर्णय योग्य असून त्यात कोणतीही चूक आढळून येत नाही. अशा स्थितीत निर्णयाचा पुनर्विचार करता येणार नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग अधिक खडतर बनला असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. मात्र, कायदेतज्ञ यावर विचार करीत आहेत.
घटनादुरुस्तीचा मुद्दा
या प्रकरणात घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीची जी व्याख्या केली होती, त्या व्याख्येसंदर्भात केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत असहमती व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार करावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णयच योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सरकारला धक्का
मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचाराला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देणे, हा राज्य सरकारला धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. 2021 मध्ये राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाचा बचाव केला होता. तथापि, मराठा समाज आरक्षणास पात्र असल्याच्या राज्य सरकारच्या मुद्दय़ावर घटनापीठाने असहमती दर्शविली होती. परिणामी त्यावेळच्या राज्यसरकारला न्यायालयात अपयश आले होते. आता पुनर्विचार याचिकेतही अपयश आले आहे.
अनेक वर्षांची मागणी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी अनेक दशकांपासूनची आहे. मराठा समाजाला अन्य मागासवर्गियांप्रमाणे आरक्षण दिले जावे, असाही आग्रह अनेक समाजिक संघटनांनी आणि नेत्यांनी केलेला आहे. पूर्वीच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात अनेक आयोगांची स्थापन केलेली होती. न्यायालयाने 2021 मध्ये या प्रश्नावर निर्णय देताना या आयोगांच्या अहवालाचा आणि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारांनी त्या अहवालांवर केलेल्या कारवाईचाही आधार घेतला होता. आता पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारसमोर कोणते पर्याय आहेत, यावर खल सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी मोठय़ा घटनापेठासमोर हे प्रकरण नेता येते का हे पाहिले जाण्याची शक्यता आहे.
