महाविकास आघाडीच्या काळात तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण का दिले नाही. त्यावेळी मविआमधील नेते काय गोट्या खेळत होते काय असा सवाल माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. तसेच रोहीत पवार म्हणजे छोटेमिय़ाँ असून ते साखर कारखान्यांमधील झोनबंदी उठवण्यासाठी का आंदोलन करत नाहीत असाही सवाल त्यांनी केला. तसेच जो तो जातीचे आरक्षण मागण्यासाठी आंदोलन करत असल्याने सरकारने आरक्षणासंबंधी आपली भुमिका स्पष्ट केली पाहीजे असे म्हणून त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला.
कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेले माजी कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकार परिषद घेतली ते म्हणाले, “देशपातळीवर साखरेच्या किमती वाढत आहेत. अशातच काही साखर कारखानदार यांनी साखर महासंघ मार्फत सरकारला झोनबंदी करण्याबाबत विनंती केली. सरकारने देखील हे मान्य करून झोनबंदी जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष पाहायला मिळाला. त्यानंतर एका रात्रीत अधिसूचना रद्द करण्याचा जीआर काढण्यात आला. राज्य शासनाचे या निर्णयाबद्दल अभिनंदन. पण सरकारने राज्यात राबणाऱ्या माणसाकडे बघून चालवे. लुटारून पाहून निर्णय घेवू नका. आपले घटकपक्ष हे साखर कारखानदार याच्याशी संबंधीत नाहीत.” असाही सल्ला त्यांनी सरकारला दिला.
महाविकास आघाडी सरकारवर मराठा आरक्षणासंदर्भात आरोप करताना सदाभाऊ खोत म्हणाले, “महाविकास आघाडीच्या काळात तुमच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही ? तुमच्या काळात तुम्ही गोट्या खेळाय गेला होता का ? पत्ते खेळायला गेला होता का ? प्रत्येक जण जात काखेत मारून आंदोलन करायला निघाला आहे. राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात खरी भूमिका मांडावी.” असेही सदाभाऊ खोत म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “वसंतदादा साखर संघ हा साखर सम्राटाचा आहे. हा साखरसंघ बडेमिया याच्या ताब्यात आहे. रोहितदादा म्हणजे नव्या पिढीचे अभ्यासू विचारवंत. छोटेमिया रोहित पवार यांनी झोनबंदी केल्यानंतर का आंदोलन केले नाही. ? दोन साखर कारखानामधील हवाई अंतर काढायला रोहित पवार यांनी आंदोलन केले तर आम्ही देखील आंदोलनात सहभागी होवू.” असे म्हणून त्यांनी शरद पवार आणि रोहीत पवार यांच्यावर टिका केली.
दुष्काळी परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, “पावसाने दडी मारल्यामुळे अनेक पिके करपली आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने पंचनामा करून चालूपीक कर्ज वसुली थांबवावी. सगळ्याच पक्षांमध्ये साखर कारखानदार आहेत. त्यामुळे दोन साखर कारखाना मधील अंतराचा नियम बदलला गेला नाही. साखर कारखाण्याचे हवाई अंतरची फाईल आमच्या काळात चर्चेला आली होती, पण त्यावेळी देखील विरोधी पक्षाला विचारात घेवून निर्णय घ्यावे लागेल अस म्हणत ती फाईल बाजूला ठेवण्यात आली.” असा आरोप करून सरकारला घरचा आहेर दिला.
