राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केलेला आहे. 21 तारखेला नव्याने मराठा आरक्षण कायदा येईल. पण, मराठा आणि धनगर या दोन्ही प्रमुख जातींच्या आरक्षणातील अडथळे विचारात घेता ही लढाई पुढेही होत राहील अशीच चिन्हे आहेत. 21 तारखेला मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला तरी आरक्षण मिळण्याबाबत शंका कायम राहणार आहे.
शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला भटके विमुक्त ऐवजी आदिवासी म्हणून आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. हा धनगर आरक्षणाच्या लढाईतील सर्वात मोठा फटका आहे. अर्थात असा निकाल येईल असे आधीपासूनच बोलले जात होते. धनगर आरक्षणासाठी लढाई लढणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला हे वास्तव माहीत होते. मात्र त्यांच्यापैकी कोणीही आतापर्यंत याबाबतीत बोलायचे धाडस दाखवलेले नाही. ते फक्त धनगर आणि धनगड एकच आहेत हेच मांडत आले असून आदिवासी नेते त्यांच्या भूमिकेला ज्या पद्धतीने छेद देता आले आहेत, त्यावर आपले ठाम म्हणणे मांडू किंवा सरकार आणि न्यायालयाला पटवू शकलेले नाहीत. धनगर आरक्षणाची अशी परवड होत असतानाच मराठा आरक्षणाचेही याहून काही वेगळे झालेले दिसत नाही. आतापर्यंत दोन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कारकीर्दीत मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले. सर्वात प्रथम पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. ते ज्या मुद्याला लक्षात घेऊन फेटाळण्यात आले त्याच्यातून बोध घेऊन दुसऱ्यांदा आरक्षण देण्याची आवश्यकता होती. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षणसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट बाबत केलेली सूचना आणि वेळोवेळी पुढे आलेले मुद्दे विचारात घेतले, तर मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते 50 टक्केच्या मर्यादित कसे दिले जाणार आहे याचा खुलासा कुठल्याही सरकारने केलेला नाही. आताही विशेष आणि आवश्यक स्थिती कोणती आहे, हे पटवून द्यावे लागेल. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या, हे लक्षात घ्यावे लागेल आणि विशेष अधिवेशनात या सगळ्या बाबी स्पष्ट कराव्या लागतील.
मराठा आरक्षणासाठी अधिवेशन
मराठा समाजाला नव्याने आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडून 20 तारखेला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ताज्या घडामोडी नुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. आता हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल आणि चर्चेनंतर 21 तारखेला मराठा आरक्षणाचा नव्याने कायदा केला जाईल. असेच सध्याचे वातावरण दिसते आहे. यापेक्षा वेगळी अशी काही भक्कम तरतूद सरकारने करून ठेवली असेल तर ती काही नजरेसमोर नाही. आता त्याला कोणी आव्हान देणार नसतील तर अंमलबजावणीत अडथळा येणार नाही, हा भाग वेगळा. पण, ओबीसीच्या हक्काचे आरक्षण न डावलता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. या गोष्टीचा विचार केला असता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या कार्यपद्धतीचे नवा कायदा करताना पूर्ण पालन केले जाणार आहे का? आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार त्याचा राज्य सरकार कसा पाठपुरावा करणार आहे? जर आरक्षणाची मर्यादा वाढवायची तर तो विषय संसदेच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलेले असल्याने, त्या निर्णयाचे काय होणार? हे प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. नवा कायदा मांडताना त्यावर एकमताने निर्णय घेतला जाईल, सर्व पक्ष आपला पाठींबा दर्शवतील. पण, या मूळ मुद्यावर विधानसभेत चर्चा होणार का? की यावेळीही चर्चा न करता संमतीची मोहोर उठवून निवडणूक पार पाडली जाणार? हा प्रश्न आहे.
कोल्हापूर अधिवेशन एकनाथ शिंदे यांच्या आयुष्यातील मोठा क्षण
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आपण निकाली काढू अशी शिवरायांची शपथ घेतलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यास सज्ज झाले आहेत. या कायद्यासमोरच्या अडचणी आपण विचारात घेतल्या. पण, व्यक्ती म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या आयुष्यातील हा एक महत्त्वाचा कालखंड ठरणार आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी कोल्हापुरात आयोजित केलेले शिवसेना पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन म्हणजे त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दशकपूर्तीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकारातील सुधारणांबद्दल गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अभिनंदन तसेच राम मंदिर उभारणीबद्दलच्या आनंदाचा ठराव करण्यात आला. याद्वारे आपला पक्ष हिंदुत्वाच्या वाटेनेच चालणार आहे आणि मोदी, शहा यांची साथ देत शिवसेना येत्या निवडणुकीत वाटचाल करेल, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीतील वाटाघाटी करण्याचे सर्वाधिकार अधिवेशनात त्यांना देण्यात आले. असे अधिकार पूर्वी शिवसेनाप्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख यांना देण्यात आले होते. या अधिवेशनात एकनाथ शिंदे यांची पक्षाचे अधिकृत प्रमुख म्हणून घोषणा होते का? हे पाहावे लागेल. अर्थातच निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी पक्ष त्यांच्या ताब्यात दिलेला आहेच. पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असला तरी सध्या त्यांना हक्क मिळालेला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून इथे काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ठाकरे परिवार आपल्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून करत असल्याने ती एक प्रथा पडलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी त्याच मार्गावरून जात उद्धव ठाकरे यांना आव्हान ठेवलेले आहे. भाजपला हेच अपेक्षित आहे. उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या पक्षाच्या फुटलेल्या नेत्यांकडून आव्हान दिले जाणे भाजपला अपेक्षित होते ते यातून साध्य झाले आहे. एकनाथ शिंदे राज्याच्या सत्तेचे प्रमुख असल्याने त्यांना आर्थिक कमतरता नाही, हे यासाठी होणाऱ्या प्रचंड खर्चातून दिसत आहे. वातावरण निर्मिती करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
शिवराज काटकर
