घिसाडघाईने सर्वेक्षणाचे काम, चलवादी महासभेचा आरोप
बेळगाव : कर्नाटक सरकारकडून 101 अनुसूचित जातींची जनगणना करण्यात येत आहे. परंतु या जनगणनेमध्ये अनेक त्रुटी रहात आहेत. जात प्रमाणपत्र न पाहताच केवळ आधारकार्ड अथवा रेशन कार्ड पाहून जनगणना करण्यात येत आहे. ही पूर्णत: चुकीच्या पद्धतीने व घिसाडघाईने जनगणना सुरू आहे. त्यामुळे जनगणनेची अंतिम मुदत वाढविल्यास जनगणना योग्य प्रकारे करता येईल, अशी माहिती चलवादी महासभा बेळगावच्यावतीने बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. 5 मे पासून राज्यभरातील अनुसूचित जातींची जनगणना करण्यात येत आहे.
सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक घराला प्रत्यक्ष भेट देऊन जातीनुसार जनगणनेची आकडेवारी गोळा करीत आहेत. परंतु शासनाने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेकवेळा तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. सर्व्हरमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्यास ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे. त्यांचीच जनगणना करण्यात येत आहे. बऱ्याचवेळा इतर जातीतील नावे देखील अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. अनुसूचित जातीतील अधिक तर नागरिक हे मजूर असल्याने कामानिमित्त दिवसभर बाहेर असतात. त्यामुळे डोअर लॉक असल्याचे कारण देत चुकीची माहिती समाविष्ट करण्यात येत असल्याचा आरोप चलवादी महासभेचे अरविंद गट्टी यांनी केला.
17 मे पर्यंत काम चालणार
17 मे पर्यंत जनगणनेचे काम चालणार आहे. सध्या बेळगाव जिल्ह्यात 50 टक्क्याहून कमी जनगणना झाली आहे. अवघे दोन ते तीन दिवस शिल्लक राहिल्याने घिसाडघाईने जनगणना करण्यात येत आहे. त्यामुळे असे प्रकार थांबवून जिल्हा प्रशासनाने मुदत वाढविणे गरजेचे आहे. तसेच जनगणना करताना जात प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रांची तपासणी करूनच नोंद करण्याची मागणी मल्लेश चौगुले यांनी केली. जिल्हाध्यक्ष दुर्गेश मेत्री यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून जनगणनेतील त्रुटींविषयी माहिती दिली. यावेळी सुरेश तळवार, हनमंत मधाळे, शिवानंद संजीगडे, लक्ष्मण शिपुरे, कृष्णा कांबळे यासह इतर उपस्थित होते.
