मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे- पाटील यांनी आज एक मोठी घोषणा करताना सरकारला एक महिन्य़ांचा अवधी दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे सरकारला थोडा दिलासा मिळाला असून या महिनाभरात सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. पंधरा दिवसांपासून आपल्या उपोषणावर ठाम असलेल्या जरांगे- पाटील यांच्या भुमिकेमुळे सरकारची कोंडी झाली होती. त्यानंतर आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडे एक महिन्यांची मुदत मागितली होती. एक महीन्यांची मुदत देताना जरांगे- पाटील यांनी आपल्य़ा आंदोलनाची ग्रामस्थ आणि समाजबांधवांशी चर्चा करूनच ठरवणार असल्याचेही सरकारला सांगितले.
मनोज जरांगे यांनी ग्रामस्थ आणि आंदोलकांशी चर्चा केल्यावर सर्व आंदोलकांना सरकारचे म्हणने सांगितले. ते म्हणाले सरकार म्हणत आहे कि, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण आम्ही देऊ, या आरक्षणाला कोणीही आव्हान देणार नाही असं आरक्षण देऊ. त्यासाठी फक्त एक महिन्याचा वेळ द्या….परंतु आम्ही सरकारला एक महिनाही देतो. त्यांनी सांगावं की आरक्षणाची प्रक्रिया कशी राबवणार आहेत. आपलं आरक्षण अंतिम टप्प्यात असून ४० वर्षांत असं कधीच झालं नव्हतं. आरक्षणाचा घास तोंडाजवळ आला असून कोणी कितीही विरोध केला तरी आरक्षण मिळल्याशिवाय राहणार नाही.” असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, “सरकारचं एक महिना अवधी मागत आहे. आपल्य़ा बाजूचे घटनेचे अभ्यासक, कायद्याचे अभ्यासक, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, गायकवाड आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष, राणे समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य, आपले दिल्लीपासून ते मुंबईपर्यंतचे सगळे वकील, या सर्वांचं एक म्हणणं आहे की आरक्षणाची लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.” असा विश्वास त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला.
पुढे बोलताना जरांगे- पाटील म्हणाले, “आपल्या लढ्यातील तज्ज्ञांचं आणि गायकवाड कमिशनच्या अध्यक्षांचं एकमत आहे. आपल्या शिष्टमंडळाचं आणि सरकारचे यावर एकमत झाले आहे कि, आरक्षणाचा जीआर (अधिसूचना) एका दिवसात निघू शकतो. पण त्याला पुढे आव्हान मिळाल्यावर तो टिकणार नाही. त्यामुळे असा जीआर काढला आणि तो अमान्य ठरला तर मराठ्यांचंच नुकसान होणार आहे त्यामुळे सरकारला एक महीन्यांची मुदत देणे हेच योग्य ठरेल.” असे स्पष्टीकरण त्यांनी आपल्य़ा कार्यकर्त्यांना दिले आहे.
