वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरण घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी मनीष सिसोदिया यांच्या जामीनाच्या अटी शिथील करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. यापूर्वी त्यांना दर सोमवारी आणि गुरुवारी अन्वेषण प्राधिकरणाकडे आपली उपस्थिती नोंद करावी लागत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सीबीआय आणि प्रवर्तन निदेशालय अशा दोन्ही प्राधिकरणांनी सादर केलेल्या प्रकरणांमध्ये अनेक अटींसह जामीन संमत केला होता.
न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या जामिनाच्या अटी शिथील केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना आता दोन्ही प्रकरणांमध्ये आठवड्यातून दोनदा या प्राधिकरणांसमोर उपस्थित रहावे लागणार नाही. आता या अटीची आवश्यकता उरलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट पेले आहे. तथापि, सिसोदिया यांनी न्यायालयात या प्रकरणांच्या हाताळणीच्या वेळी सातत्याने उपस्थित रहावे, अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 9 ऑगस्ट 2024 या दिवशी जामीन संमत केला होता. जामीन मिळण्यापूर्वी त्यांना 17 महिने कारागृहात व्यतीत करावे लागले होते. त्यांच्यावर काही अटीही होत्या.
प्रकरण काय आहे…
दिल्लीच्या राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या मद्यधोरणात मोठे परिवर्तन केले होते. मद्यनिर्माते आणि मद्यव्यापारी यांना मोठा लाभ पोहचविण्याच्या दृष्टीने नवे मद्यधोरण लागू करण्यात आले होते. यामुळे दिल्ली राज्याच्या उत्पादन शुल्क संकलनात मोठी घट होऊन मद्यसम्राटांना अवास्तव लाभ मिळाला असा आरोप होता. सिसोदिया यांनी हे नवे मद्यधोरण तयार केल्याने त्यांचा या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला होता. तसेच दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला आणि त्याच्या नेत्यांना मद्यधोरणात बदल केल्यामुळे कोट्यावधी रुपयांची लाच मिळाली होती, असाही आरोप त्यांच्यासह या प्रकरणातील अनेक आरोपींवर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरणही सादर करण्यात आले होते. भ्रष्टाचार प्रकरणात एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात आरोप ठेवले जाण्याचा हा भारताच्या इतिहासातील प्रथम प्रसंग मानला गेला आहे.
