वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मणिपूर हिंसाचाराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 17 मे या दिवशी ठेवली आहे. सोमवारच्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने हा मुद्दा मानवीय संवेदनांचा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच हिंसाचारामुळे जे लोक स्थलांतरित झालेले आहेत, त्यांची योग्य प्रकारे व्यवस्था करावी. तसेच त्यांना पुनर्स्थापित करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करावेत अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
या हिंसाचारात काही देवालयांचीही हानी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व देवालये आणि प्रार्थनास्थळे यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था करावी. स्थलांतरितांना ठेवलेल्या छावण्यांमध्ये जीवनोपयोगी वस्तूंची व्यवस्था करण्यात यावी. स्थलांतरितांच्या अन्नपाण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करावी, अशा अनेक सूचना न्यायालयाने केल्या.
उपाययोजनांची माहिती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी परिस्थितीची माहिती दिली. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी आतापर्यंत हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले, साधारणत: 23 हजार स्थलांतरितांची सुरक्षा आणि त्यांना हिंसाचारग्रस्त भागांपासून दूर हलविण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले, हिंसाचार का सुऊ झाला, नंतर तो कसा आणि किती वेळात आटोक्यात आणण्यात आला, केंद्र राखीव पोलीस दलांनी कसे प्रयत्न केले, स्थलांतरितांचे पुनर्वसन आणि सुरक्षा यांची व्यवस्था कशी करण्यात आली आहे, इत्यादी माहिती सविस्तरपणे न्यायालयासमोर विशद केली.
