वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सीबीआयकडून तपासण्यात येत असलेल्या मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी शेजारच्या आसाम राज्यात केली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. तसेच, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या न्यायालयात आरोपींची हजेरी, रिमांड, न्यायालयीन कोठडी यासारख्या न्यायिक प्रक्रिया ऑनलाईन असतील, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मणिपूर हिंसाचारातील आरोपींना मणिपूरमध्येच न्यायालयीन कोठडीत ठेवले जाईल. त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची आवश्यकता नसून ऑनलाईन माध्यमातून त्यांना सुनावणीमध्ये सामावून घेतले जाईल. तथापि, मणिपूर हिंसाचारातील पीडित, साक्षीदार किंवा या प्रकरणाशी संबंधित इतर लोक ऑनलाईन हजर राहू इच्छित नसतील, तर न्यायालय त्यांना शारीरिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी देईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील विविध प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायमूर्ती गीता मित्तल पॅनेलची स्थापना केली आहे. या पॅनेलकडून मणिपूरमधील जातीय हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसन आणि मदत कार्यावर देखरेख ठेवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने चालू आठवड्यात आपला पहिला अहवाल सादर करत विविध शिफारशी केल्या होत्या. मणिपूर हिंसाचारात मोठ्या प्रमाणात लोकांचे विस्थापन झाल्यामुळे त्यांची ओळखपत्रे हरवण्याची शक्मयता आहे. अशा परिस्थितीत, या लोकांना आधार कार्ड देण्यासाठी राज्य सरकारसह ‘युआयडीआय’ला निर्देश जारी करावेत, अशी विनंती पॅनेलने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. लोकांची ओळखपत्रे बनवणे, नुकसान भरपाई श्रेणी सुधारित करणे आणि लोकांना दिलासा देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे सांगत पॅनेलने सर्वोच्च न्यायालयात तीन अहवाल सादर केले आहेत.
सीबीआय तपासाला गती
मणिपूरमध्ये 10 हून अधिक प्रकरणांची सीबीआयकडून चौकशी केली जात असून त्यामध्ये दोन महिलांना जमावाने नग्न करून त्यांच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. सीबीआयने या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली विविध पथके नियुक्त करत तपासाला गती दिली आहे. मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत 160 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत. 3 मे रोजी मैतेई समाजाच्या आदिवासी आरक्षणाच्या मागणीविरोधात काढण्यात आलेल्या आदिवासी एकता मोर्चात हिंसाचार झाला होता. नंतर कुकी आणि मैतेई समुदायांमधील वादाने वांशिक हिंसाचाराचे रूप धारण केले होते. या हिंसाचाराची धग राज्यात अजूनही जाणवत आहे.
