मणिपूरची ओळख पहाडी प्रदेश म्हणून आहे. प्राचीन संस्कृती, लोककला, हॅण्डलूम उद्योग यासाठी प्रसिद्ध असलेला हा प्रदेश गेल्या एक-दीड महिन्यापासून धुमसतोय. तेथील हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह लष्करप्रमुखांच्या दौऱ्यानंतर वातावरण काहीसे शांत झाले होते. मात्र, आता पुन्हा नव्याने आगडोंब उसळू लागला आहे. यावर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवत मध्यस्थ शांतता समितीही नियुक्त केली. असे असतानाही राज्यात हिंसक वातावरण कायम असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे ते या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याचे. अन्यथा या संघर्षात सामान्यांचा बळी जातच राहणार आहे.
सेव्हन सिस्टर्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या मणिपूर या ईशान्येकडच्या राज्यात सध्या दोन-तीन समुदायांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्यावरून संघर्ष पेटला आहे. परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आलेली नाही. तेथील मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्यासंदर्भातील हालचालींचे पडसाद उमटत मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा भडकला. महिनाभर सुरू असलेल्या हिंसाचारात 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर 300 हून अधिक जखमी आहेत. यात आता बंडखोरांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचीही भर पडली आहे. वाढत्या तणावामुळे 11 जिल्ह्यात कर्फ्यू लागू असून इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. पहाडी आणि घाटी लोकांमध्ये असलेला वाद हा खूप जुना आणि संवेदनशील आहे.
तीन समुदायाचे लोक
मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 30-35 लाख आहे. तीन प्रमुख समाजाचे लोक या भागात वास्तव्य करतात. त्यात मैतेई, नागा आणि कुकी समुदाय आहेत. मैतेई प्रामुख्याने हिंदूधर्मीय आहेत. पण काही मैतेई मुस्लीम धर्मीयही आहेत. लोकसंख्येत मैतेई समाजाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागा आणि कुकी बहुतांश ख्रिश्चन धर्मीय आहेत.
संघर्ष तसा जुनाच
मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे राज्याच्या मैदानी भागात राहणाऱ्या मैतेई समुदाय आणि पर्वतीय जमातींमध्ये असलेला जुना जातीय संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. 1949 साली मणिपूर संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी आपल्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, विलिनीकरणानंतर तो संपुष्टात आला, असे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. म्यानमार आणि बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा फटका आपल्या समाजाला बसल्याचीही त्यांची भावना आहे.
इंफाळ खोऱ्यात मैतेई समाज
पूर्वांचलात असंख्य जनजातीचे लोक राहतात. त्यातील मैतेई समाजाचा मुख्य प्रदेश म्हणजे मणिपूर राज्य. मणिपूर राज्य साधारणपणे बशीच्या आकाराचे आहे. त्यातील मध्य भाग म्हणजे इंफाळ, विष्णूपूर आणि थौबल आहे. हे तीन जिल्हे खोलगट प्रदेशात आहेत. त्याच्या चारही बाजूचा प्रदेश डोंगराळ आहे. मधल्या भागातील तीन जिल्हे सपाटीचे असल्याने तेथली जमीन सुपीक आहे. त्यामुळे शेतीही चांगली आहे. बाकीचा प्रदेश डोंगराळ असल्याने तेथे शेती फारशी नाही. त्या भागात तांखुल नागा जमात आणि कुकी जमातीची वस्ती आहे. मणिपूरमधील दहा टक्के भूभागावर मैतेई समाजाचे प्राबल्य आहे. हा समाज इंफाळ खोऱ्यात वसला आहे. उर्वरित 90 टक्के डोंगरी भागात या भागातील अनुसूचित जाती जमातीचे लाक राहतात.
पुन्हा वाद का पेटला?
मणिपूरमध्ये 34 अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायातील आहेत. राज्यात बहुसंख्येने म्हणजे सुमारे 53 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही त्यांची मागणी जुनीच आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलला दिलेल्या आदेशात मैतेई समुदायातील लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत चार आठवड्यात विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच केंद्रालासुद्धा याबाबत विचार करण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. याला विरोध करण्यासाठी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने राजधानी इंफाळपासून 65 किलोमीटरवर असलेल्या चुराचांदपूर जिह्याच्या तोरबंगमध्ये ‘आदिवासी एकता मार्च’ नावाने या रॅलीचे आयोजन केले होते. त्यात हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. त्याचवेळी हिंसाचार सुरू झाला.
आदिवासी-गैरआदिवासींमध्ये हिंसाचार
मणिपूरमध्ये एकूण 16 जिल्हे आहेत. चुराचांदपूर जिह्याव्यतिरिक्त सेनापती, उखरुल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चंदेल आणि टेग्नाऊपालसह सर्व डोंगराळ भागात अशा सभा आणि मोर्चाचे आयोजन केले होते. तोरबंदमध्ये अशाच मोर्चादरम्यान हजारो आदिवासी लोक जमले होते. तेव्हा आदिवासी आणि गैरआदिवासींमध्ये हिंसाचाराचा भडका उडाला. सर्वाधिक हिंसाचार विष्णूपूर आणि चुराचांदपूर जिह्यात झाला. तसेच राजधानी इंफाळमध्येही हिंसाचार उसळला.
हिंसाचार झालेल्या ग्रामीण भागातून आतापर्यंत 4 हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी फ्लॅगमार्च देखील करण्यात आला. राज्यात सुरक्षिततेसाठी सर्व समुदायांच्या नऊ हजारहून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येत आहे.
असुरक्षिततेच्या भावनेतून विरोध
मणिपूरच्या लोकसंख्येत मैतेई समुदायाचे 53 टक्के लोक आहेत. ते इंफाळ भागात वसले आहेत. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास विरोध करणाऱ्या जमातीत कुकी नावाचा एक गट आहे. त्यात अनेक जमातींचा समावेश आहे. मणिपूरमध्ये मुख्य पर्वतीय भागात राहणाऱ्या कुकी जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे. त्यामुळे पर्वतीय भागात वसलेल्या जमातींना भीती आहे की, मैतेई समाजाला आरक्षण दिले तर आपला समुदाय सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहील. कारण मैतेई समुदायाचे अनेक लोक आरक्षणाचा लाभ घेतील. सध्या हा समाज ओबीसी आणि एससी संवर्गात आहे. मैतेई समाजाला एसटीचा दर्जा दिला तर आदिवासींच्या जमिनींना कोणतीही सुरक्षा मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वासाठी सहाव्या अनुसूचित त्यांचा समावेश हवा आहे.
मैतेई समाज न्यायालयात
मैतेई समाज अनुसूचित जमातीची मागणी गेल्या 10 वर्षापासून करत आहे. मात्र, कोणत्याच सरकारने या मागणीवर काहीही केलेले नाही. त्यामुळे या समाजाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने या मागणीसाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे शिफारस करायला सांगितले. यामुळे ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने विरोध करायला सुऊवात केली होती. विरोध करणाऱ्या आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे की, मैतेई समुदायाला आधीच एससी आणि ओबीसीबरोबर आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण मिळाले आहे. ते आदिवासी नाहीत. ते एससी, ओबीसी आणि ब्राह्मण आहेत.
संस्कृती आणि अस्मितेसाठी लढा
मणिपूरमधील भौगोलिक स्थिती पाहता मैतेई समाजाचे लोक पहाडी भागात जाऊन राहू शकत नाहीत. येथील 22 हजार 300 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी केवळ 8 ते 10 टक्के भाग मैदानी आहे. मैतेई समुदायाला एसटी दर्जा देण्याच्या मागणीवरून न्यायालयात जाणाऱ्या समितीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची मागणी केवळ नोकऱ्या, शिक्षण किंवा करामधून सवलत यासाठी नाही. तर वडिलोपार्जित जमीन, संस्कृती आणि अस्मिता यांच्या संरक्षणासाठी हा लढा आहे.
40 आमदार मैतेई समाजाचे
राजकीय प्रतिनिधीत्व पाहता तेथील विधानसभेतील 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित 20 प्रतिनिधी नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरच्या 12 मुख्यमंत्र्यांपैकी दोनच जण अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत.
मंत्र्यांनाही हिंसाचाराचा फटका
मणिपूरमधील हिंसाचाराचा फटका विद्यमान भाजप सरकारमधील मंत्र्यांनाही बसत आहे. केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री राजकुमार रंजन यांचे निवासस्थानही 15 जूनला जमावाने लक्ष्य केले. सदर निवासस्थान इंफाळ पूर्व जिल्ह्यातील कोगबा नंदीबाम लेकाई भागात आहे. एक दिवस आधी मणिपूर सरकारमधील मंत्री नेमचा किपगेन यांच्या निवासस्थानालाही इंफाळमध्ये आग लावण्यात आली होती.
गृहमंत्र्यांकडून शांततेचे आवाहन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या भागाचा दौरा करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. मणिपूरमधील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, मणिपूर पोलीस, भारतीय लष्कर आणि सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्स यांच्याशी अमित शहा यांनी इंफाळमध्ये चर्चा केली. शहा यांनी विविध राजकीय पक्षांशीही चर्चा करून शांततेसाठी आवाहन केले.
समृद्धी अन् संघर्ष
उंचच उंच टेकड्या, प्राचीन गुहा, निसर्गरम्ये धबधबे, केईबुल लमजाओ नॅशनल पार्क, खुगा डॅम अशी अनेक पर्यटनस्थळे मणिपूरमध्ये आहे. मणिपुरी पोलो, रग्बी, नौका स्पर्धा, मार्शल आर्ट, कांग अशा विविध खेळांसाठी हा भाग प्रसिद्ध आहे. हॅण्डलूम कारागिरीसाठीही मणिपूर प्रसिद्ध आहे. मणिपुरी वीणकाम आणि शाल यांना आंतराराष्ट्रीय मार्केटमध्ये मोठी मागणी आहे. 2019-20 च्या नॅशनल हॅण्डलूम सेन्सेसनुसार मणिपूरमध्ये 2 लाख 12 हजार 481 वीणकर आहेत. मात्र, सततच्या हिंसाचारात मणिपूर होरपळत असून तेथील जनजीवनाला याचा मोठा फटका बसत आहे.
(संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी)
