अष्टमी फेरीतील विक्रेत्यांनी केले मान्य, नगरसेवकाच्या व्हिडिओने केली पोलखोल मनपाच्या असंवेदनशीलतेचा कळस
राजधानीत अष्टमी फेरीत दुकाने थाटण्याच्या उद्देशाने शेकडोंच्या संख्येने सहकुटुंब गोव्यात आलेल्या व्यापाऱ्यांची मलमूत्र विसर्जन वा आंघोळपाणी आदी स्वच्छतेची कोणतीही व्यवस्था मनपाने न केल्यामुळे त्यांचे सर्व विधी एक तर शेजारील गर्द वनराईत किंवा मांडवी नदीत वा खुलेआम उघड्यावरच होऊ लागले आहेत. त्यामुळे या परिसरात अस्वच्छता व दुर्गंधी पसरली असून त्यातून रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
त्यासंबंधी आता एका नगरसेवकानेच आवाज उठवताना मनपाच्या बेजबाबदारपणाचा पर्दाफाश केला असून त्यांनी जारी केलेल्या व्हिडिओतून एक व्यापारी, ’आम्ही आमची सर्व दिनचर्या मांडवीतच करतो’, असे स्पष्टपणे सांगत असल्याचे दिसत आहे. फेरीचे आयोजन करताना मनपाने तेथे स्वच्छतागृहे वा शौचालये यांची कोणताही व्यवस्था केली नसल्याने या व्यापाऱ्यांवर सर्व विधी खुलेआम उघड्यावरच करण्याची वेळ आली आहे.
दि. 7 सप्टेंबरपासून फेरीस प्रारंभ झाला असून तब्बल 12 दिवस चालणार आहे. असे असले तरी त्यासाठी आलेल्या व्यापाऱ्यांचे तेथे किमान 20 दिवस तरी वास्तव्य राहणार आहे. अशावेळी त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहे वा शौचालयांची व्यवस्था करणे हे मनपाचे कर्तव्य होते. परंतु त्यात मनपा पार हलगर्जी ठरली असून या बेजबाबदारपणाचे परिणाम ’शिमगा संपला तरी कवीत्व राहते’ या उक्तीनुसार पुढील कित्येक दिवस पणजीतील नागरिकांना भोगावे लागणार आहेत.
एका बाजूने राज्यात डेंग्यूचे ऊग्ण वाढू लागले आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न करताना आरोग्य खात्याचे कर्मचारी स्वत:चे जीव धोक्यात घालत आहेत. जेथे जेथे शंका येईल तेथे जाऊन लोकांच्या रक्ताचे नमुने गोळा करताना दिसत आहेत. अशावेळी शहराची पालक असलेल्या मनपासारख्या संस्थेकडून बेजबाबदारपणाची मर्यादा ओलांडण्याचे घडलेले कृत्य हे असंवेदनशीलतेचे ज्वलंत उदाहरण ठरले आहे. मनपाची ही एकूण वृत्ती पाहता डेंग्यूच्या वाढीला खतपाणी घालण्यासाठीच या ‘अष्टमी फेरी’चे आयोजन करण्यात आले आहे की काय असा सवालही आता उपस्थित झाला आहे.
मुळात या फेरीत दुकाने थाटण्यासाठी मनपाने दामदुप्पट शुल्क वसूल केले आहे. राज्यातील कोणत्याही नगरपालिकेने कोणत्याही फेरीसाठी आतापर्यंत आकारलेले नाही एवढे भरमसाट शुल्क पणजी मनपाने यंदा अष्टमी फेरीसाठी (प्रती स्टॉल ऊ. 27500) आकारले आहे. त्याशिवाय मोठ्या स्टॉलसाठी प्रत्येकी 40 हजार ऊपये आकारण्यात आले आहेत. त्यातून कोट्यावधी ऊपये त्यांच्या गंगाजळीत ओतले गेले आहेत. अशावेळी शौचालये स्वच्छतागृहे आदींची व्यवस्था करण्यासाठी निधीची कमतरता वगैरे असण्याचा प्रश्नच येत नाही. तरीही मनपाने या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली असून याचे दुष्परिणाम येणाऱ्या काळात दिसून येणार आहेत.
