15 जुलैपर्यंत मुदत : ऑक्टोबरपर्यंत वाळू उपशावर राहणार बंदी, एम-सँड वाहतुकीला मुभा : संयुक्तपणे कारवाई करण्याची सूचना
बेळगाव : जिल्ह्यातील क्रशर व वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना 15 जुलैच्या आत जीपीएस बसवून घेणे सक्तीचे आहे. जीपीएसची व्यवस्था नसलेली वाहने जप्त करून खाणकाम परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशारा जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिला आहे. जिल्हा टास्क फोर्स समिती, जिल्हा क्वॉरी नियंत्रण समिती व जिल्हा वाळू उपसा समितीच्या बैठकीत त्यांनी वरील इशारा दिला आहे. जीपीएस बसविण्यासाठी 15 जुलैची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत क्रशरचालक व वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस बसवावे. 15 जुलैपासून तपासणीला सुरुवात करण्यात येणार आहे. जर तपासणीवेळी वाहनांना जीपीएस नसल्याचे दिसून आले तर वाहनांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात येणार आहे. परवानाही रद्द करण्यात येणार आहे. या परिस्थितीला संबंधित क्वॉरी मालकच जबाबदार ठरतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकारच्या मार्गसूचीनुसार जूनपासून 1 ऑक्टोबरपर्यंत नदीतून वाळू उपसा करण्याला बंदी आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरअखेरपर्यंत नदीपात्रातून वाळू उपसा करताना आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली असून बेकायदा वाळू व्यवसाय व वाळू वाहतूक दिसून आल्यास नागरिकांनी थेट जवळच्या पोलीस स्थानकाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
याकाळात बांधकाम व्यवसायासाठी केवळ एम-सँड वाहतुकीला परवानगी असणार आहे. बेकायदा खाण व्यवसायाविरुद्ध केलेल्या कारवाईसंबंधी माहिती देण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाण व भूगर्भ खात्याच्या अधिकाऱ्यांना केली. बेकायदा खाण व्यवसाय व वाहतुकीसंबंधी 73 लाख 36 हजार दंड आकारण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 8 जूनपर्यंत ही कारवाई करण्यात आली आहे. लालमाती, वाळू, मुरुमसह विविध खनिजांच्या बेकायदा खाणी चालविणे व खनिजाची वाहतूक करणे आढळून आल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना केल्या. खाण व्यवसायातील वाहनांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात यावे. नियमबाह्या व्यवसाय दिसून आल्यास त्वरित पोलीस व महसूल खात्याला माहिती देऊन संयुक्तपणे कारवाई करण्याची सूचना जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. संजीव पाटील यांनी या बैठकीत दिली. यावेळी खाण व भूगर्भ खात्याचे उपसंचालक लोकेशकुमार, चिकोडीचे प्रांताधिकारी माधव गीते, बेळगावचे प्रांताधिकारी बलराम चव्हाण, बैलहोंगलच्या प्रांताधिकारी प्रभावती, खाण व भूगर्भ, महसूल, वनखात्यासह वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
माती वाहतुकीसाठीही जिल्हा टास्क फोर्सकडून परवानगी घेणे सक्तीचे
याकामी आरटीओ विभागानेही संबंधितांवर कारवाई करावी. खाण व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची कागदपत्रे सक्तीने तपासावीत. व्यवस्थित कागदपत्रे नसल्यास तशा वाहनांचा वापर रोखावा. वाळू व माती वाहतुकीसंबंधी असलेल्या नियमावलींविषयी ग्राम पंचायतींना माहिती द्यावी, असे सांगतानाच माती वाहतुकीसाठीही जिल्हा टास्क फोर्सकडून परवानगी घेणे सक्तीचे असते. यासंबंधीही जागृती करण्याची सूचना जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. संजीव पाटील यांनी केली.
