शाळांची बोगसगिरी

सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबीच्या राज्यातील 800 शाळा बोगस पद्धतीने कारभार करीत असून, त्यांच्या मान्यताविषयक कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याची बाब समोर येणे, ही महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक वर्तुळातील अत्यंत धक्कादायक व गंभीर घटना म्हणायला हवी. त्यामुळे 100 शाळांना कायमस्वरुपी टाळे ठोकण्याचा व कागदपत्रांच्या बाबतीत बोगसगिरी करणाऱया शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय कठोर भासत असला, तरी सुसंगतच म्हणायला हवा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसईच्या शाळांकडे अलीकडच्या काही वर्षांत पालकांचा वाढता कल आहे. मुलांचे भविष्य घडवायचे असेल, तर सीबीएसईशिवाय पर्याय नाही, अशी मानसिकता हळूहळू तयार होताना दिसते. स्वाभाविकच मागच्या काही वर्षांत या शाळांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. याशिवाय इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन म्हणजे आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड अर्थात आयबी या मंडळांच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्याही लक्षणीय म्हणता येईल. अशा नॅशनल, इंटरनॅशनल बिरुद मिरविणाऱया शाळा चांगल्याच असणार, असा एक सार्वत्रिक समज असल्याने त्याविषयी शंका कुशंका घेण्याची तसदी कुणी घेत नाही. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांची स्थिती काय आहे, यावर शिक्षणाधिकाऱयांनी केलेल्या तपासणीतून झगझगीत प्रकाश पडलेला पहायला मिळतो. याअंतर्गत राज्य मंडळांच्या शाळांव्यतिरिक्त इतर 1300 शाळांची तपासणी करण्यात आली. त्यात 800 बोगस शाळांची नावे पुढे येत असतील, तर मानवी जीवनाचा पाया मानल्या जाणाऱया शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रालाही बनवाबनवीने कसा विळखा घातला आहे, हेच अधोरेखित होते. ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी), संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे इरादा पत्र ही तिन्ही कागदपत्रे कोणत्याही शाळा व्यवस्थापनाकडे असणे आवश्यक होत. तथापि, यातील एकही कागदपत्र नसेल, तर त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेणे क्रमप्राप्तच ठरते. बऱयाचदा मान्यता रद्द झाल्यानंतर संबंधित शाळा भावनिक मुद्दा उपस्थित करीत न्यायालयाकडून दिलासा मिळवित असतात. त्यामुळे घाईघाईने कारवाई न करता सूत्रबद्ध पद्धतीने पुढची पावले टाकण्याची शिक्षण विभागाची भूमिका वास्तववादी ठरते. तथापि, एवढय़ा मोठय़ा संख्येने बोगस शाळांचे पेव फुटते, त्यांचे म्हणून एक प्रस्थ तयार होते, तेथे विद्यार्थी शिक्षण घेतात, तरीही त्याची खबर लागण्यास इतका अवधी लागतो, हेच आश्चर्यकारक होय. विभागाने ही बोगसगिरी उघड केली, हे चांगलेच. मात्र, 100 शाळा बंद करण्यात आल्यानंतर यामध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे काय, त्याला जबाबदार कोण, याचा विचार केला पाहिजे. पालक फ्लॅट किंवा घर खरेदी करीत असताना त्याबाबत चौकसपणे व तपशीलवार चौकशी करतात, सर्व कागदपत्रांची तपासणी करतात. मात्र, अशाच प्रकारची चौकशी खासगी शाळांची करीत नाहीत, ही शिक्षण आयुक्तांची खंत रास्तच. अलीकडे इंग्रजी शाळांचे फॅड वाढले आहे. सीबीएसई वा तत्सम टॅग असला, की पालकांकरिता तो पुरेसा ठरतो. मग त्या शाळेचा दर्जा काय, शाळेला विस्तृत मैदान आहे का, दर्जेदार शिक्षकांची फळी आहे का, हे पाहण्याचे कष्टच घेतले जात नाहीत. म्हणूनच केवळ माध्यम वा टॅग पाहण्याऐवजी संबंधित शाळेचा शैक्षणिक इतिहास पालकांनी जाणून घ्यायला हवा. आपल्या पाल्याचा प्रवेश योग्य शाळेत झाला आहे काय, हे पाहण्याकरिता शाळेच्या नोंदणी क्रमांकासह कागदपत्रांची चौकशी करण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसह समाजातील सर्व घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जीवाचे रान केले. समाजाकडून दगड धोंडे झेलले. लोकमान्य टिळक, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी कर्वे यांच्यासह अनेक महनीय व्यक्तींनी शिक्षण संस्था सुरू केल्या. त्यातून खेडय़ापाडय़ातील मुले शिकली. ज्ञानवंत झाली. देशाच्या विकासात या पिढय़ांनी अतुलनीय योगदान दिले. एकेकाळी ध्येयनिष्ठ दृष्टीकोन ठेऊन शाळा सुरू झाल्या असल्या, तरी हा विचार आता हरविला आहे. किंबहुना, मागच्या काही वर्षांत शिक्षणाचे अक्षरशः बाजारीकरण झाले आहे. सीनिअर, ज्युनिअर केजी वा पहिलीच्या प्रवेशासाठी पालकांना लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. काही नावाजलेल्या शाळांमधील शुल्काचे आकडे तर डोळे फिरविणारे ठरतात. परंतु, या शाळांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण खरोखरच उच्च दर्जाचे असते, की तो केवळ एक भपका असतो, असा प्रश्न पडावा. केवळ पालकांकडून पैसे लुटण्यात धन्य मानणाऱया या शाळा सुसंस्कारित, समाजभान असलेली पिढी घडविण्यासाठी किती प्रयत्न करतात, याचे आत्मपरीक्षण स्वतः त्यांनीच करावयास हवे. मुळात हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्र अथवा एखाद दुसऱया राज्यापुरता सीमित नाही. देशभर शाळांच्या बाबतीत कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती दिसून येते. हे पाहता शाळांसंदर्भात अधिक काटेकोर नियम असायला हवेत. शाळा या मैदान, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक विभाग, क्रीडा विभाग, स्वतंत्र शौचालये, यासह विविध अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असल्या पाहिजेत. त्याशिवाय त्यांना मान्यता दिली जाऊ नये. नागरिकांना खासगी शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत माहिती व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय अधिस्वीकृती आणि मूल्यांकन परिषदेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण सचिवांनी सांगितले आहे. ते सर्वत्र आवश्यकच. थोडक्यात, विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी शाळांचा पाया आधी भक्कम असायला हवा.