महिला-बालकल्याण खात्याचा सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव
बेळगाव : बालकातील कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रातून साधारण कुपोषित बालकांना दोन दिवसांऐवजी तीन दिवस आणि तीव्र कुपोषित बालकांना पाच दिवस अंडी दिली जाणार आहेत. याबाबत महिला व बालकल्याण खात्याने मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. शिवाय प्रशासकीय सुधारणा मंडळाने सरकारकडे अंडी वितरणाबाबत शिफारस केली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समग्र शिशू अभियान योजनेंतर्गत बालकांना पौष्टिक आहार दिला जातो. यासाठी कोट्यावधी ऊपये खर्ची घातले जातात. मात्र प्रत्यक्षात कुपोषित बालकांची संख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे महिला आणि बालकल्याण खात्याची डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान बालकांचा कुपोषितपणा कमी करण्यासाठी खात्याने धडपड सुरू केली आहे. शिवाय सुदृढ बालक जन्माला यावीत आणि कुपोषितता कमी व्हावी, यासाठी गर्भवती महिलांना मातृपूर्ण योजनेंतर्गत सकस आहार दिला जातो. मात्र कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असल्याची चिंताजनक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे खात्याने एक पाऊल पुढे टाकत अंगणवाडी केंद्रांतून कुपोषित बालकांना जादा अंडी देण्याचा विचार केला आहे. कोरोना संकटामुळे मागील दोन वर्षांत गोरगरीब जनतेसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यान बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला होता. याकाळात बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कुपोषित बालकांची संख्या वाढली आहे. याबाबत प्रशासकीय सुधारणा मंडळ, महिला व बालकल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. दरम्यान 3 ते 6 वयोगटातील प्राथमिक पातळीवर बालकांना वाढीव अंडी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे येत्या काळात अंगणवाडी केंद्रांतून आठवड्यातून दोन दिवसांऐवजी पाच दिवस अंडी वितरण केली जाणार आहेत.
जिल्हा कुपोषितपासून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न
साधारण कुपोषित बालकांना दोन दिवसांऐवजी तीन आणि तीव्र कुपोषित बालकांना पाच दिवस अंडी देण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच कुपोषित बालकांना आठवड्यातून पाच दिवस अंडी वितरित केली जाणार आहेत. एकूणच जिल्हा कुपोषित बालकांपासून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
– ए. एम. बसवराजू (सहसंचालक, महिला आणि बालकल्याण खाते)
