मध्यप्रदेशात निवडणुकीत प्रचंड राजकीय लाभ मिळाला म्हणून महाराष्ट्र सरकारने जुलै 2024 मध्ये सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या, आरोग्य आणि पोषण सुधारण्याच्या नावाखाली महायुतीला अनपेक्षित सत्ता बहाल करुन गेली. मध्यप्रदेश मुळातच बिमारु राज्य होते पण महाराष्ट्र अव्वल राज्य त्याच्या गतीवर परिणाम होईल याकडे सरकारने डोळेझाक केली आणि सहा महिन्यात महाराष्ट्राची दुर्दशा झाली. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये (आणि पुढे 2,100 रुपये) देण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, 2.5 कोटी अर्जांपैकी 2.4 कोटी मंजूर असताना 26.34 लाख बोगस लाभार्थी आढळल्याने सरकारच्या तब्बल 4 हजार 800 कोटी रुपयांवर थेट दरोडा घातला गेला आहे. मनमोहन सिंग सरकारपासून मोदी सरकारपर्यंत सर्वात विश्वासार्ह मानलेली सरकारची डीबीटी थेट बँक खात्यावर रक्कम जमा करणारी आणि सर्व भ्रष्टाचारावरचा उपाय म्हटली गेलेली योजनाही या भ्रष्टाचारात कुचकामी ठरली. पुणे आणि ठाणे येथे सर्वाधिक बोगस लाभार्थी आढळले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर योजना बंद करण्याचा प्रश्न विचारला, परंतु ती बंद करण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारा हा अनुत्पादक खर्च आता उत्पादक कसा बनवायचा हे शासनाने ठरवले तर लोढण्याचे ओझे तरी वाटणार नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी 43 ते 46 हजार कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे, जो राज्याच्या 8 लाख कोटींच्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा आर्थिक भार आहे. 26.34 लाख बोगस लाभार्थ्यांमध्ये 14,300 पुरुष आणि अपात्र व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यामुळे सरकारी निधीचा अपव्यय झाला. योजनेच्या जाहिरातींवर 200 कोटी रुपये खर्च झाले आणि अपात्र लाभार्थ्यांना दिलेले पैसे यामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे. बोगस अर्जांमुळे प्रशासकीय अकार्यक्षमता उघड झाली असून, यामुळे ऑनलाईन केवायसी तपासण्याच्या योजनेवरचा विश्वास उडाला आहे. आम आदमी पार्टीने याला ‘निवडणूकपूर्व आर्थिक घोटाळा’ संबोधले, तर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आचारसंहितेच्या काळात दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. ही मतांसाठी दिलेली लाच होती असा आरोप यापूर्वी झाला होता तर सुप्रिया सुळे यांनी याविरुद्ध कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. योजनेचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी अपात्र लाभार्थ्यांना भविष्यात लाभ न देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, परंतु यामुळे 4800 कोटींचे आर्थिक नुकसान भरून निघणार नाही. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला 236 जागांसह मोठे यश मिळाले, तेच योजनेचे खरे आणि अपेक्षित यश होते. आता ही योजना सरकारच्या नरड्यात अडकलेले हाडुक ठरली आहे. तरीही, अजित पवार यांनी ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण पुन्हा डोळ्यासमोर निवडणुका आहेत! योजनेचा दाखवायचा उद्देश ग्रामीण महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होता. प्रत्यक्ष बचत गट आणि खासगी पतपुरवठा कंपन्यांच्या कर्जाच्या विळख्यात ग्रामीण महिला आणि कुटुंबे अडकली आहेत. लखपती दिदी योजनेने बचत गटांचा फिरता निधी 15,000 वरून 30,000 रुपये केला, परंतु कर्जाचा वाढता बोजा आणि आर्थिक अस्थिरता कायम आहे. खासगी पतपुरवठा कंपन्यांच्या उच्च व्याजदरांमुळे ग्रामीण महिलांना कर्ज भागवण्यासाठी जगण्याची, राबण्याची वेळ आली आहे. त्यावर रिझर्व्ह बँकेत जाऊन तक्रार करावी लागते. म्हणजे गरीब बायकांची सुटका नाहीच. लाडकी बहीण योजनेसारख्या रोख हस्तांतरण योजनांमुळे तात्कालिक आर्थिक दिलासा मिळत असला, तरी दीर्घकालीन सक्षमीकरणासाठी कृषी आणि औद्योगिक क्रांती आवश्यक आहे. शिवाय आज ही जी अनुत्पादक योजना आहे ती कष्टकरी महिला, शेत मजूर महिला, स्वयंरोजगार करणाऱ्या यांच्या रोजगारात महिन्याला सरकारी अधिकचे अनुदान देऊन त्याद्वारे 1500 ते 2100 रुपये देऊ केले तर त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. रोजगार देणाऱ्या शेतकरी, लघुउद्योग यांचा भार हलका होईल आणि रोजगार रक्कमही वाढीस लागेल. मनुष्य श्रमातून काही कार्यही घडेल. शहरातही मोलकरणी, बांधकाम कामगार, उद्योगातील महिला कामगार, सेवा पुरवठादार अशा वर्गाला लाभ दिला गेला तर मध्यमवर्गीय तसेच बांधकाम क्षेत्रालाही हातभार लागेल. अशाप्रकारे रोजगार देणाऱ्या सर्वच क्षेत्रात लाभ दिला तर खऱ्या लाभार्थीना त्याचा लाभ होईल आणि त्या त्या क्षेत्रालाही हातभार लागेल. ज्यामुळे राज्याची जीडीपी वाढीस लागेल. सध्याची योजना त्यामानाने वांझोटी आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत कृषीचा वाटा 12 टक्के आहे आणि निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या त्यावर अवलंबून आहे. अजित पवार यांनी जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि एआय तंत्रज्ञानासारख्या योजनांसाठी तरतूद केली आहे, परंतु लाडकी बहीणवरच अधिक खर्च होत आहे. त्याऐवजी कृषी सुधारणा, ग्रामीण उद्योगांचा विकास आणि महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते. सध्याच्या धोरणांमुळे शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष होते. यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित होतात. केंद्राची उज्वला योजना अशीच गाजली आणि पुढे फसली. राज्य सरकारने जय भवानी, लाडकी लेक अशा योजनेचे स्वरूप बदलले. पूर्वी सुशीलकुमार शिंदे सरकारने मोफत वीज योजना गुंडाळली. मोदी सरकारने स्मार्ट सिटी, आदर्श संसद ग्राम योजना अशाच गुंडाळल्या. फडणवीस सरकारने किमान योजनेला उत्पादक करण्यास हरकत नसावी. दीर्घकालीन व्यवहार्यतेसाठी कठोर प्रशासकीय सुधारणा आवश्यक आहेत. या घोटाळ्याने रोख हस्तांतरण योजनेला देखील पंगू करून दाखवले आहे. ज्यामुळे देशातील अनेक योजनेत थेट भ्रष्टाचार शिरणार आहे. अशा ‘चोर वाटा’ आणि त्या वाटेवरच्या योजना दीर्घकाळ टिकणार नाहीत. शाश्वत विकासासाठी कधी ना कधी त्या योजना दुरुस्त कराव्या लागतील आणि वसुली देखील करावी लागेल. सरकारने अती उदार होणे व्यापक हिताचे नाही.
