सर्वोच्च न्यायालयाचा एनएचएआयला आदेश : 2 महिन्यांत अहवाल सादर करा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमण आणि अवैध कब्जावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली आहे. नियमित निरीक्षण आणि अतिक्रमण विरोधातील तक्रारीवर जलद कारवाई करण्याची व्यवस्था राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) निर्माण करावी. महामार्ग अतिक्रमणमुक्त होतील हे महामार्ग प्रशासनाने निश्चित करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये महामार्गांच्या जमिनीवर अतिक्रमण आणि अवैध कब्जा झाला असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांचे सातत्याने सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे, जेणेकरून महामार्गांना अतिक्रमणापासून मुक्त करण्यात येईल. महामार्ग प्राधिकरणाने कलम-26 चा वापर करत अतिक्रमण हटवावे आणि अवैध कब्जापासून महामार्गाला मुक्त करावे असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या आदेशाच्या अंमलबजावणी विषयी अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाला दिला आहे. महामार्ग प्राधिकरण स्थापन करून केंद्र सरकारची भूमिका संपत नाही, तर महामार्ग प्रशासन योग्य पद्धतीने काम करतेय की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे न्यायालयाने सुनावले आहे. महामार्गावरील अतिक्रमण प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 30 एप्रिल रोजी होणार आहे.
जनहित याचिकेवर आदेश
एनएचएआयने तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करावी. एनएचएआयच्या जमिनींवर झालेले अतिक्रमण आणि अवैध कब्जाच्या विरोधात तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तक्रार, तक्रार निवारण आणि नियमित निरीक्षणासारखी तरतूद असलेली व्यवस्था अंमलात आणावी असा निर्देश देत आहोत. सर्वेक्षणानंतर महामार्ग प्राधिकरण कायद्यातील कलम 26 अंतर्गत अतिक्रमण हटविण्यात यावे असे न्यायाधीश ए.एस. ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.
