Transgender News : गृह विभागातील नोकरभरतीत तूर्तास तृतीयपंथीय़ांना नोकरी नाही. मात्र एमपीएससी पोलीस भरतीत तृतीयपंथीय़ांसाठी पर्याय ठेवण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविली आहे. तृतीयपंथीय़ांच्या शाररिक चाचणीसाठी नियमावली बनवा असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
आर्या पुजारी आणि त्याच्या एका सहकाऱ्याने मॅटमध्ये यासंदर्भात तक्रार देऊन याचिका दाखल केली होती. एमपीएससी पोलीस भरतीसाठी ते प्रयत्न करत होते. मात्र फॉर्म भरताना त्याठिकाणी फक्त पुरुष आणि महिला हे दोनच पर्याय होते.तृतीयपंथीय़ांसाठी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही अद्याप राज्य सरकारने तरतूद का केली नाही अशा आशयाची त्यांनी मॅटकडे तक्रार केली. मॅटने त्यांची तक्रार ग्राह्य धरून गृह विभागाला पर्याय देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य सरकारने मॅटच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं.
हायकोर्टाने केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट ठेवत राज्य सरकारला ठोस भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एमपीएससी पोलीस भरतीत तृतीयपंथीय़ांना स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शविली आहे. अडीच महिन्यात तृतीयपंथीय़ांच्या शाररीक चाचणीसाठी स्वतंत्र नियमावली बनवा असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार 28 फेब्रुवारीनंतर नव्या नियमावलीनुसार घ्यावी असेही निर्देश दिले आहेत. 15 डिसेंबरपर्यंत एमपीएससीत अर्ज करण्य़ाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
