‘तिला’ भिक्षेकरी नव्हे सक्षम बनवा

देशातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमता, जागृती आणि आकांक्षांबाबत वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांचे अहवाल हल्ली येऊ लागले आहेत. त्यामध्ये देशातील 63 टक्के महिलांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची इच्छा असून त्यांना मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या कर्जासाठी आकारले जाणारे व्याज हा त्यांच्यासमोर चिंतेचा विषय असल्याचे समोर आले आहे. याच पध्दतीने एसआयपी पध्दतीने प्रत्येक महिन्याला थोडी थोडी गुंतवणूक म्युच्युअल फंडात करण्यालाही महिला प्राधान्य देत असल्याचे दुसऱ्या एका कंपनीच्या पाहणी अहवालात म्हटले आहे. कुटुंबाचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी पुरूषांच्या बरोबरीने घरोघरी महिला काही ना काही जबाबदारी पार पाडताना दिसतात. अगदी गृहिणी असल्या तरीही घरबसल्या काही उत्पन्नाचे साधन निर्माण करता येईल का आणि फुरसतीच्या वेळेत अशी कामे हातावेगळी करून आपल्या कुटुंबाची आर्थिक उन्नती करता येईल का? याचा विचार खूप मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला आहे. दुसरीकडे शिक्षणाच्या प्रवाहात मुली मोठ्या प्रमाणावर पुढे असल्याचे आणि नोकरी, उद्योग, व्यवसायातही त्या चांगली कामगिरी करत असल्याचे अलीकडच्या काळात दिसून आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे अगदी महाविद्यालयीन शिक्षण संपता संपता नोकरीला लागलेल्या आणि मोठ्या कंपन्यांमध्ये चांगल्या जबाबदारीच्या पदावर पोहोचलेल्या मुली भरपूर प्रमाणावर दिसायला लागल्या आहेत. शासनाच्या पातळीवर निवड मंडळे आणि एमपीएससीच्या माध्यमातून होणाऱ्या भरतीमध्ये कनिष्ठ पदांपासून वरिष्ठ अधिकारी पदापर्यंतच्या नोकऱ्या, स्पर्धेत उतरून महिला पटकावत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेक ठिकाणी तर विवाहानंतर आणि एखादे मूल पदरी असताना देखील जिद्दीने महिलांनी परीक्षेची तयारी करून अधिकारी बनल्याची समाजात उदाहरणे आहेत. अलीकडच्या काळात महिला बचतगट चळवळ जशी जोर धरू लागली तशी पूर्वीच्या काळी अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सहाय्यक, बालवाडी सहाय्यक अशा कामांना प्राधान्य देणाऱ्या महिला हळू हळू आपापला उद्योग, व्यवसाय उभारण्याच्या, आठ दहा जणींचा गट करून छोटे छोटे उद्योग उभारून स्वत:च त्याचे मार्केटिंग आणि विक्री करण्यात गुंतल्याचीही हजारो उदाहरणे प्रत्येक जिल्ह्यात पहायला मिळतात. त्यातील काहींचा तर राज्यात आणि देशभरात गौरवही झालेला आहे. एकूणच नारी शक्ती जागी झालेली असून गेल्या दोन दशकात या चळवळीने चांगलाच जोर धरला आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहात महिला जसजशा प्रगती करत जातील तसतशी ही 50 टक्के लोकसंख्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचे नेतृत्व करण्याबरोबरच आर्थिक बाबी संपूर्णत: हाताळण्यात, कर्ज आणि अन्य व्यवहार, डिजीटल व्यवहार करण्यात चांगल्याच तरबेज होतील यात शंकाच नाही. महिलांच्या शक्तीची कल्पना देशातील झाडून सर्व राजकीय पक्षांना झालेली आहे. यापूर्वी कोरोनानंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेली मते ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला हिताच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबाला आधार देणाऱ्या मोफत धान्य वितरण, अल्पउत्पन्न घटकातील बेरोजगार झालेल्या लोकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर 500 रूपये जमा केल्याच्या कार्याला प्रतिसाद म्हणून मिळाली होती. ही मते महिलांच्या सक्रीयतेमुळे मिळाली हे नंतर विविध अभ्यासकांनीही मान्य केले. म्हणजेच राज्यांचे निकाल बदलण्याची ताकद महिला ठेवतात आणि जर कौटुंबिक हिताच्या काही धोरणांचा त्यांना लाभ होणार असेल तर त्या नक्कीच प्रतिसाद देतात हे यापूर्वी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या काळातही दिसून आलेले आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सोनिया गांधी यांची आणि काँग्रेसपक्षाची दुर्दशा झाली तेव्हाही महिला मतदान खूप मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसच्या बाजुने झाले आणि इंडिया शायनिंग हा भाजपचा प्रचार त्यात पूर्णत: वाहून गेला हा इतिहास आहे. अलीकडच्या काळात मध्यप्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राबविलेली लाडली बहेना योजना असो की, नुकतेच अरविंद केजरीवाल यांनी महिलांना प्रतिमहिना एक हजार रूपये देण्याची केलेली घोषणा असो, त्यावर महिला वर्गाच्या जागृतीचाच प्रभाव आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने महिलांना मोफत एस. टी. प्रवासासह भाग्य लक्ष्मी योजना आणि इतरही अनेक योजनांचा अजेंडा दिला. परिणामी काँग्रेसला भरघोस प्रतिसाद लाभला. त्याचे प्रतिबिंब महाराष्ट्रात उमटून महाराष्ट्रानेही महिलांसाठी निम्म्या तिकीटात एस. टी. प्रवासाची सवलत सुरू केली आणि गेल्या सहा महिन्यात महिलांच्या दृष्टीने असंख्य योजना राबविण्यात गती घेतली आहे. शहरी बस वाहतुकीतही निम्मे तिकीट आकारण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी केली आहे. अर्थात या झाल्या ‘रेवडी’ योजना. यातून महिलांचे सक्षमीकरण कधीच होणार नाही. उलट समाज मागतकरी आणि बीन कष्टाचे जगण्यास प्राधान्य देणारा होऊ शकतो. अशा योजनांना महिलांनी प्रतिसाद देण्याऐवजी सरकारला चांगले वेतन, आरोग्य सुविधा, शेती मालाला भाव आणि महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुंच्या मार्केटिंगसाठी व्यवस्था, कर्जाची व्यवस्था लावून दिली तर आपले दैन्य आपणच नष्ट करण्याची सवय आधी महिलांना आणि नंतर तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला लागेल. भारतीय परंपरा ही भिक्षेकरी बनविणारी नाही हे जाणून राज्य आणि केंद्र सरकारांनी योजना आणल्या पाहिजेत. त्यामुळेच देशातील 68 टक्के महिलांनी आपल्याला व्यवसायासाठी, वैयक्तिक खर्चासाठी, घरगुती देखभाल, मुलांचे शिक्षण, शेती निगडीत गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाजवी दरात कर्ज मिळाले तर आपण आपली परिस्थिती स्वत: सुधारू असे म्हटले आहे. 63 टक्के महिला स्वत:चा व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्जाची अपेक्षा करत आहेत. 59 टक्के महिला इ कॉमर्स, फोन पेमेंट, डिजीटल व्यवहार जाणतात. 18 ते 40 वयोगटातील बहुतेक महिला डिजीटल व्यवहार करण्यास सक्षम आहेत. 40 टक्के महिला निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाला तर 35 टक्के महिला मुलांच्या शिक्षणासाठी बचतीला प्राधान्य देतात. त्यांना साथ द्यायची तर त्यांच्या हिताचे धोरण आखले पाहिजे. त्यांना भिक्षेकरी बनवण्याचे टाळले पाहिजे.