भटक्या गुरांच्या प्रश्नी मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांची घोषणा : ग्राम पंचायती, नगरपालिकांनी गोशाळेकडे करार करावा,डिचोली, चिखली, सांगे, तुये येथे उभारणार गुरांची इस्पितळे गुरांची देखभाल, उपचारांसाठी घेणार तीन ऊग्णवाहिका
पणजी : राज्यात भटक्या गुरांची संख्या अधिक आहे. राज्यातील गोशाळा उत्तमप्रकारे काम करीत असल्याने या भटक्या गुरांसाठी राज्यातील पंचायती व नगरपालिकांनी गोशाळांशी करार करावा. त्यांना पशुसंवर्धन खात्यातर्फे आर्थिक मदत करण्यात येईल, अशी ग्वाही पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी काल शुक्रवारी विधानसभेत दिली. भटक्या गुरांचा प्रश्न वारंवार विधानसभेत विचारला जात असून काल शुक्रवारीही सरकारातील व विरोधातील आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना हळर्णकर यांनी भटक्या गुरांबाबतचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासनदिले. राज्यातील 25 पंचायतींनी गोशाळेकडे गुरे सांभाळण्यासंबंधी सामंजस्य करार केला आहे. पालिकांपैकी तीन पालिकांनी अद्यापही करार केला नाही. भटक्या गुरांच्या देखभालप्रश्नी मिळणाऱ्या अल्प प्रतिसादामुळे ही भटकी गुरे नजरेस पडत असल्याचे ते म्हणाले.
चार इस्पितळे उभारण्याचा विचार
डिचोली, चिखली, सांगे व तुये या ठिकाणी गुरांची देखभाल करण्यासाठी इस्पितळे उभारण्याचा खात्याचा विचार आहे. तसेच राज्यातील गुरांची काळजी घेण्यासाठी उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा व पणजी शहरासाठी तीन ऊग्णवाहिका घेतल्या जाणार असून, याबाबतची निविदा लवकरच काढणार असल्याचेही हळर्णकर म्हणाले. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्नही राज्याला भेडसावत आहे. त्यामुळे या भटक्या कुत्र्यांना आवर घालण्यासाठी त्यांचे निर्बिजीकरण सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
मासळीचा दर्जा टिकवण्यावर भर राहील
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा ही योजना आर्थिक वर्ष 2020-2021 पासून 2024-2025 या पाच वर्षांसाठी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ गोव्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना व्हावा, या उद्देशाने या योजनेचा प्रसार आणि जागृती यापुढेही केली जाईल. मासळीची गुणवत्ता आणि दर्जा टिकविण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल. तसेच मत्स्यपालन करणाऱ्यांना नि:शुल्क प्रशिक्षण दिले जाईल.
राज्यात 36 सागरमित्रांची नेमणूक करणार
राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारबांधवांना विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी व जनजागृती करण्यासाठी यापुढे 36 सागरमित्रांची नेमणूक करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री हळर्णकर यांनी दिले. मच्छीमारी खात्यातर्फे विविध योजना आखल्या जातात, त्या रापणकार, मच्छीमार बांधव यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे असल्याने हे सागरमित्र त्यासाठी काम करतील, असे त्यांनी सांगितले.
