समान नागरी संहितेसंदर्भातील सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
समान नागरी संहितेतील अनेक संभाव्य सुधारणावादी मुद्द्यांना बहुसंख्य मुस्लीम महिलांचे समर्थन असल्याचा निष्कर्ष एका व्यापक सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेने हे सर्वेक्षण नुकतेच घेतले असून त्याचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. विवाहाचे वय, घटस्फोट, वारसाअधिकार, दत्तकविधान इत्यादी महत्वाच्या मुद्द्यांवर सर्व धर्मियांसाठी समान कायदा असावा असे दोन तृतियांशाहून अधिक मुस्लीम महिलांचे मत असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
या वृत्तसंस्थेने देशभरातील विविध राज्यातील, भिन्न भिन्न परिस्थितीतील आणि वेगवेगळ्या वयोगटातील हजारो मुस्लीम महिलांना समान नागरी संहितेसंबंधात सात प्रश्न विचारले होते. हे सर्वेक्षण प्रत्येक भेट घेऊन करण्यात आल्याचे प्रतिपादन संस्थेने केले आहे. सर्वेक्षणासाठी 18 ते 65 वयोगटातील महिलांची निवड करण्यात आली होती. मुस्लीम समाजातील सर्व घटकांमधील महिलांचा यात समावेश होता.
मुस्लीम संघटनांचा विरोध
केंद्र सरकारने समान नागरी संहिता लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यानंतर अनेक मुस्लीम संघटनांनी या संहितेला विरोध केला होता. बहुसंख्याकांचा कायदा अल्पसंख्याकांवर थोपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा आरोप होता. केंद्र सरकारला धार्मिक परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर हे सर्वेक्षण घेण्यात आले होते. बहुसंख्य मुस्लीम महिलांनी अनेक सुधारणावादी मुद्द्यांवर या सर्वेक्षणात व्यक्त केलेली मते मुस्लीम संघटनांच्या विरोधात जाणारी आहेत, असे स्पष्ट होत आहे.
बहुसंख्येने समर्थन
सर्व धर्मियांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसाअधिकार, पोटगी आदी संबंधातील नियम आणि कायदा समान असावा का? या प्रश्नावर 8 हजार 35 महिलांपैकी 5 हजार 403 महिलांनी होय असे उत्तर दिले आहे. 25.4 टक्के महिलांनी नाही, तर 7.4 टक्के महिलांनी माहित नाही, असे उत्तर दिले आहे. 18 ते 24 या वयोगटातील महिलांपैकी 69.4 टक्के महिलांनी समर्थन केले आहे.
विवाहाचे वय किती असावे?
विवाहाचे किमान वय 18 वरुन 21 करण्यात यावे का? या प्रश्नाला 78.7 टक्के महिलांनी होय असे उत्तर दिले आहे. हे उत्तर देण्यातही 18 ते 24 वयोगटातील महिलांची, तसेच शिकलेल्या महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. वृद्ध वयाच्या महिलांपैकी अनेकींनी मात्र कायद्यात सुधारणा करण्यास विरोध केला आहे.
आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा
केंद्रीय कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या चर्चेला पुन्हा प्रारंभ केला आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी आयोगाची बैठक झाली होती. जनतेकडून या कायद्यासंबंधी सूचना आणि मते मागविण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत सर्व समाजघटकांनी ती सादर करावीत असे स्पष्ट करण्यात आले होते. हा कालावधी आता संपत आला आहे. त्यानंतर आयोग आपला अहवाल आणि सूचना केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही समान नागरी संहितेसंदर्भात काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट प्रतिपादन केले होते. त्यामुळे या वर्षी या संहितेसंबंधातील विधेयक संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे.
बहुपत्नीत्व जाणार
समान नागरी संहिता लागू झाल्यास बहुपत्नीत्वाची चाल कायद्याने बंद होईल, असे मत अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तसेच सर्व धर्मियांसाठी व्यक्तिगत कायदा समान झाल्याने सर्व धर्मांमधील महिलांना समान अधिकार मिळतील. महिला अधिकारांच्या दृष्टीने हा कायदा महत्वाचा ठरेल. तसेच सामाजिक एकात्मतेच्या संवर्धनासाठीही तो उपयुक्त ठरणार आहे. या कायद्याची भारताला आवश्यकता आहे, असेही मत अनेक विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे.
प्रथमच व्यापक सर्वेक्षण
ड समान नागरी संहिता चर्चेत आल्यानंतरचे प्रथमच व्यापक सर्वेक्षण
ड मुस्लीम महिलांचे समर्थन अपेक्षेपेक्षाही अधिक असल्याचा निष्कर्ष
ड समान नागरी संहितेसंबंधी आता वेगाने पावले पडण्याची शक्यता
