केंद्राने सीबीआयकडे सोपविला तपास : अधिकाऱ्यांचीही होणार चौकशी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती योजनेत झालेला मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून याप्रकरणी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला आहे. याप्रकरणी सीबीआय लवकरच राज्यांच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करू शकते. 21 राज्यांमध्ये शिष्यवृत्ती योजनेत अनियमितता आढळून आली आहे. 1572 अल्पसंख्याक संस्थांपैकी केवळ 830 संस्था कागदोपत्री अस्तित्वात आहे.
राज्य सरकारच्या संगनमताने अल्पसंख्याक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या नावावर मागील 5 वर्षांमध्ये 144.83 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. बनावट मदरसे अन् बनावट विद्यार्थ्यांच्या नावावर कोट्यावधी रुपयांची शिष्यवृत्ती बँक खात्याद्वारे मिळविण्यात आली आहे. हा घोटाळा उघडकीस येताच अल्पसंख्याक मंत्रालयाने याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला आहे. देशात सुमारे 1 लाख 80 हजार अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था आहेत.
सुमारे 53 टक्के संस्था बनावट किंवा कार्यरत नसल्याचे आढळून आले आहे. याकरता अल्पसंख्याक मंत्रालयाने नॅशनल कौन्सिल ऑफ अॅप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर)कडून सर्वेक्षण करविले होते. केंद्र सरकारने 830 बनावट संस्थांची बँक खाती गोठविली आहेत. मदरसा अन् अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीकरता एकाच मोबाइल क्रमांकावर 22 विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. अशाचप्रकारे केरळच्या मल्लपुरम या एकाच जिल्ह्यात मागील 4 वर्षांमध्ये 8 लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली आहे.
आसामच्या नौगांवच्या एका बॅक शाखेत 66 हजार शिष्यवृत्ती विशेष खाती एकाचवेळी उघडण्यात आली होती. अशाचप्रकारे काश्मीरच्या अनंतनाग पदवी महाविद्यालयाकडून घोटाळा करण्यात आला आहे. या महाविद्यालयात एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या 5 हजार आहे, तर बनावट कागदपत्रांद्वारे 7 हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळविली जात राहिली आहे.
असा झाला खुलसा
2016 मध्ये शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटलाइज्ड करण्यात आल्यावर घोटाळ्याचे स्वरुप समोर येऊ लागले होते. 2022 मध्ये स्मृती इराणी यांना अल्पसंख्याक मंत्रालयाची धुरा मिळाल्यावर त्यांनी याप्रकरणाचे गांभीर्य ओळखत उच्चस्तरावर चौकशी सुरू करविण्याचे पाऊल उचलले होते. केंद्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे 22 हजार कोटी रुपये शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात जारी करण्यात आले आहेत. यात मागील 4 वर्षांपासून दरवर्षी 2239 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. देशात 1 लाख 75 हजार मदरसे असले तरीही यातील केवळ 27 हजारच नोंदणीकृत आहेत. नोंदणीकृत मदरसेच शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत. ही शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक समुदायाच्या इयत्ता पहिलीपासून पीएचडीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते.
