राजस्थानच्या राजकारणात प्रामुख्याने भाजप आणि काँग्रेस यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. भाजपचे दिग्गज नेते भैरोसिंह शेखावत तर काँग्रेसचे मोहनलाल सुखाडिया यांचे राज्याच्या राजकारणावर वर्चस्व होते. सुखाडिया यांनी 17 वर्षांपर्यंत राजस्थानात स्वत:चे सरकार चालविले, फेब्रुवारी 1982 मध्ये त्यांचे निधन झाल्यावर शेखावत हे राज्याच्या राजकारणाचे नेतृत्व करू लागले.
राज्याच्या राजकारणात पूर्वी केवळ काँग्रेसचा दबदबा होता. तर विरोधी पक्षातील सर्वात लोकप्रिय नेते भैरो सिंह शेखावत होते आणि त्यांच्या तत्कालीन भारतीय जनसंघ आणि राजस्थानच्या माजी शासकांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पक्षाचे काँग्रेससमोर आव्हान असायचे. 1962 पर्यंत काँग्रेसचा राज्यात एकछत्री अंमल होता. परंतु 1967 मध्ये शेखावत यांच्या नेतृत्वाखालील जनसंघ आणि जयपूरच्या राजमात्रा गायत्री देवी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्वतंत्र पक्ष बहुमतापर्यंत पोहोचला होता. परंतु त्यांना सरकार स्थापन करता आले नव्हते.
यानंतर 1971 च्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 1972 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने मोठा विजय मिळविला होता. पण आणीबाणीच्या घोषणेनंतर काँग्रेस विरोधी जनभावना प्रबळ झाली होती आणि शेखावत हे अत्यंत लोकप्रिय नेते ठरले होते. शेखावत यांना आणीबाणीच्या कालखंडात रोहतक तुरुंगात डांबण्यात आले होते. आणीबाणी हटताच संयुक्त विरोधी जनता पक्षाने राज्यातील 200 पैकी 151 जागा जिंकून प्रचंड बहुमत मिळविले होते. जनता पक्षाच्या वतीने शेखावत हे मुख्यमंत्री झाले. 1980 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळविल्यावर इंदिरा गांधी यांनी राजस्थानातील सरकार बरखास्त केले होते. 1980 च्या निवडणुकीत जनता पक्षात राष्ट्रीय स्तरावर फूट पडली आणि काँग्रेसला राजस्थानात विजय मिळू शकला.
1984 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली आणि 1985 मध्ये सहानुभूती लाटेमुळे काँग्रेसला निवडणुकीत विजय मिळविता आला. परंतु 1989 मध्ये शेखावत यांच्या करिष्म्यामुळे भाजप-जद आघाडीने लोकसभेच्या सर्व 25 जागा आणि विधानसभेच्या 200 पैकी 140 जागा जिंकल्या होत्या. शेखावत हे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. परंतु जनता दलाने शेखावत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. अशा स्थितीत शेखावत यांनी जनता दलात विभाजन घडवून आणत स्वत:चे सरकार टिकविले होते. यामुळे शेखावत यांना ‘मास्टर मॅनिप्युलेटर’ असे संबोधिण्यात येत होते. अयोध्येतील बाबरी पाडावानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी राजस्थानातील शेखावत सरकार बडतर्फ करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. 1993 मध्ये झलोल्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळविले. अनेक अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे बहुमताचा आकडा गाठल्यावरही तत्कालीन राज्यपाल बालीराम भगत यांनी शेखावत यांना सरकार स्थापन करण्याची अनुमती दिली नव्हती. पुढील काळात भाजपकडे बहुमत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर शेखावत हे तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते. यावेळी त्यांनी स्वत:चा कार्यकाळ यशस्वीपणे पूर्ण केला. या कार्यकाळात राजस्थानचा चौफेर विकास झाल्याचे तज्ञांचे मानणे आहे. शेखावत यांनी राजस्थानचा समृद्ध वारसा जोपासत ग्रामीण, वाळवंटी पर्यटनाला चालना दिली होती. यामुळे राज्याला वेगाने विकसित होणारे अन् सुंदर राज्य अशी ओळख मिळाली होती. पण 1998 च्या निवडणुकीत कांद्याच्या दरामुळे भाजपला मोठे नुकसान झाले. 2002 साली शेखावत हे उपराष्ट्रपती झाल्याने त्यांना राजस्थानचे राजकारण सोडावे लागले. अशा स्थितीत त्यांनी वसुंधरा राजे यांना स्वत:चा उत्तराधिकारी निवडले. राजे यांनी 2003 च्या निवडणुकीत भाजपचे नेतृत्व करत विजय मिळवून दिला. राजे या 2003 ते 2008 पर्यंत राजस्थानच्या मुख्यमंत्री राहिल्या. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला राज्यात मोठे यश मिळाले होते, परंतु डिसेंबर 2008 मध्ये स्थिती बदलली. भाजपमधील कलह, राजे यांचे कथित निरकुंश शासन आणि गुर्जर-मीणा आंदोलन यामुळे फटका बसला आणि काँग्रेस पक्ष राज्यात सत्तेवर आला. अशोक गेहलोत यांनी नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 2013 मध्ये भाजपने 200 पैकी 163 जागा जिंकत काँग्रेसला धोबीपछाड दिला होता. वसुंधरा राजे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या, परंतु 2018 मध्ये काँग्रेसने राज्यात पुन्हा सत्ता मिळविण्यास यश मिळविले होते.
