वारणानगर, दिलीप पाटील
Kolhapur : गावातील लोकांना भांडणापासून व पर्यायाने गुन्ह्यांपासून परावृत्त करणे यासाठी अस्तित्वात आलेल्या आणि महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत प्रकल्प असलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानाचे काम ठप्पच झाले आहे.राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षात त्यांचेच तंटे मिटता मिटेनात त्यामुळे या अभियानाकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे तथापी गावातील तंटामुक्तीचे अध्यक्ष होण्यासाठी कमालीची ईर्षा वाद होताना दिसत आहेत काम करायचे राहूदे परंतु पद मात्र मलाच पाहिजे हा हट्टाहास वाढीस लागला आहे त्यामुळे काही गावात तंटामुक्त अभियानाच्या माध्यमातून चांगले काम चालले आहे तिकडे प्रशासन लक्ष द्यायलाच तयार नाही अशी आवस्था या अभियानाची निर्माण झाली आहे.
राज्यांचे तत्कालीन गृहमंत्री स्व.आर.आर.पाटील यानी १५ ऑगस्ट २००७ साली या योजनेची सुरुवात केली.तंटामुक्त गाव मोहिमेतील चांगले व निकष पूर्ण करणाऱ्या गावांना विशेष बक्षिस रूपाने गाव विकासासाठी रक्कम दिली जात होती शिवाय तंटामुक्त समितीच्या कामकाजासाठी विशेष खर्चाची तरतूद केली जात होती राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी कशी होत आहे याची माहिती देखील उपलब्द होत नाही.
गाव पातळीवरील छोट्या कारणांवरून निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे पर्यावसान मोठ्या तंट्यात होऊ नये,म्हणून लोकसहभागातून राबवण्यात येणाऱ्या ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमे’त ‘यशदा’ या संस्थेने केलेल्या शिफारशीमुळे आमुलाग्र बदल करण्यात येणार आहे.आतापर्यत या योजनेत राज्यातील ८० टक्के गावे सहभागी झाली आहेत.यामुळे ही योजना पुढील काळात योजना राबवताना गावांना बक्षिसांचे वाटप करण्याऐवजी अनुदान देण्यात येणार आहे.या योजनेत अनेक बदल सुचवलेल्या शिफारशीची नस्ती मुख्यमंत्री कार्यालयात मान्यतेसाठी सादर केली आहे त्याचे पुढे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही.
गावपातळीवरील दिवाणी,महसूली,फौजदारी तंट्यासह सहकार,कामगार आदी क्षेत्रांतील तंटे सोडवण्यासाठी तंटामुक्त योजना २००७ पासून राबवली जाते.यासाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली समिती,पालकमंत्री अध्यक्ष असलेली जिल्हा सल्लागार समिती,जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष ,तालुका स्तरावर तहसीलदार, पोलीस ठाणे स्तरावर ठाणे अंमलदार तर गावपातळीवर ग्रामसभेने ठरवलेले अध्यक्ष अशा सहा समित्या कार्यरत आहेत.यासाठी गावांना तसेच या योजनेचा प्रचार,प्रसार करणाऱ्या पत्रकारांना पुरस्कार दिले जातात.
या योजनेत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, तंटे मिटवणे, दाखल असलेले तंटे मिटवणे, नव्याने दाखल होणारे तंटे मिटवणे या निकषांसाठी २०० पैकी किमान १४० गुण मिळालेली गावे बक्षीसपात्र ठरतात.आतापर्यत २७,५५६ ग्रामपंचायतीपैकी १८,९८९ ग्रामपंचायंतींना पुरस्कार मिळाले आहेत.या योजनेवर आतापर्यत ४८४ कोटी खर्च झाले आहेत. २०१६-१७ पासून गावे तसेच पत्रकारांचे पुरस्कार दिलेले नाहीत.या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ‘यशदा’या संस्थेने ७ जिल्ह्यांतील पुरस्कार प्राप्त ४९ गावांचा अभ्यास करून ५ आॕक्टोबर २०१७ रोजी अहवाल दिला.या अहवालात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. तर वित्त विभागाने या योजनेत ८० टक्के गावांना पुरस्कार मिळाले असल्याने बक्षिसे बंद करावीत, अशी शिफारस केली आहे.
योजनेची सद्य:स्थितीआतापर्यत पुरस्कार प्राप्त १८,९८९ ग्रामपंचायती,८,५६७ शिल्लक राहिलेल्या ग्रामपंचायती असून ४८४ कोटी आतापर्यत खर्च झालेला निधी आहे.नव्या शिफारशी योजनेचे नाव बदलणे.गावांचे,पत्रकारांचे पुरस्कार बंद करणे.गावांना प्रत्येक टप्यावर अनुदान देणे.ग्रामविकास विभागकडेही योजना वळवणे.या योजनेला वैधानिक कक्षेत आणणे.गावांना बैठकासाठी वार्षिक १० हजार रूपये प्रोत्साहन भत्ता देणे याबाबत कोणती व कशी अंमलबजावणी केली जात आहे हे समजने कठीण झाले आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती’मध्ये जास्तीत जास्त महिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे.याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे गावपातळीवरील तंटामुक्तीला गावच्या रणरागिणींचे बळ मिळणार आहे.गावपातळीवर शांतता नांदावी,गावपातळीवर छोट्या-छोट्या कारणांवरून निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे पर्यावसन मोठ्या तंट्यात होऊ नये,वादामध्ये मालमत्ता अडकून त्यातून आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंबांची,समाजाची,गावाची शांतता धोक्यात येऊ नये,आवश्यक तेथे प्रशासनाची मदत घेऊन हे निवाडे केले जावेत, यासाठी तंटामुक्त योजना राबविण्यात आली. ग्रामसभा घेऊन तंटामुक्ती योजनेच्या सदस्यांची निवड केली जाते.
तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची निवड ग्रामसभेत होते.सध्या महिला सदस्य आहेत;मात्र त्यांची संख्या कमी आहे. याबाबत भारतीय कायदा व मानवाधिकार परिषदेने याबाबत राज्य सरकारच्या निदर्शनास काही बाबी आणून दिल्या आहेत.याची दखल घेत गृहविभागाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे.शांतता-सलोख्याला मदत गावपातळीवर अलीकडील काळात महिलांच्या संदर्भातील गुन्हे,तंटे याचे प्रमाण वाढले आहे.तसेच सोशल मीडियाचा झालेला प्रसार,माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे महिला,मुलींना याबाबतच्या वेगळ्या तंट्यांना गावपातळीवर सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे तंटामुक्ती समितीत जास्तीत जास्त महिलांचा समावेश झाला,तर गावपातळीवर सामाजिक सलोखा, सौहार्द, शांतता राखण्यास मदत होणार आहे.तसेच गावस्तरावर अनेक महिला सामाजिक आणि राजकीय कार्यात स्वतःला सिद्ध करीत आहेत.अशा जास्तीत जास्त महिलांना ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावपातळीवर सामाजिक कार्यात भाग घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या योजनेत सर्वसाधारण चार प्रकारचे तंटे मिटवले जातात.यामध्ये दिवाणी प्रकारात स्थावर मालमत्तेचे मालकी हक्क,वारसा हक्क,वाटप,हस्तांतर तर महसुली प्रकारात शेतीची मालकी,महसुली हक्क,अतिक्रमणे,गावठाणांतील जागा,परडे,खाणा-खुणा,कुळकायदा तर फौजदारीमध्ये शारीरिक,मालमत्ता आणि फसवणूक यांसंबधीचे अदखलपात्र गुन्हे, दखलपत्र गुन्ह्यांपैकी जे गुन्हे दोन्ही बाजूंकडील सहमतीने व कायद्यानुसार मिटवता येतील असे गुन्हे, यांसह इतर तंट्यांमध्ये दिवाणी,महसुली,फौजदारी गुन्ह्यांव्यतिरिक्त सहकार, औद्योगिक क्षेत्रातील तंट्यांचा समावेश केला जातो. या तंटामुक्त अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी ग्राम स्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर समिती स्थापन करून प्रत्येक वर्षी मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
