महाराष्ट्र एकीकरण समितीची निवेदनाद्वारे मागणी : लोकशाही मार्गाने चाललेला लढा दडपण्याचा प्रयत्न
बेळगाव : सीमाभागात मराठी भाषा व संस्कृती दडपशाहीच्या जोरावर चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे मराठी भाषिकांना धोका निर्माण होत आहे. कानडी संघटनांचे पदाधिकारी मराठीवर हल्ले चढवत आहेत. त्यांना लोकशाही मार्गाने उत्तर देणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याने महाराष्ट्र सरकारने रोखठोक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी म. ए. समितीच्यावतीने सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. म. ए. समितीचे भागोजी पाटील व मोतेश बार्देशकर यांनी नुकतीच मुंबई येथे भेट घेऊन सीमाभागात होणाऱ्या अन्यायाची मंत्र्यांना माहिती दिली. भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांनुसार मराठी भाषिकांचा लढा सुरू आहे.
सीमाभागात मराठी भाषा व संस्कृतीचे जतन व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. म. ए. युवा समिती सीमाभागाचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांना नुकतेच रौडी शिटर ठरवून तडीपारीचा प्रस्ताव मांडला आहे. जय महाराष्ट्र गीत म्हटले म्हणून गुन्हा दाखल करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अवमानाविषयी निषेध व्यक्त केला म्हणून गुन्हे दाखल करणे असे प्रकार सुरू आहेत. कानडी संघटनांकडून भाषिक वाद उकरून काढला जात असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता केवळ मराठी भाषिकांना जबाबदार धरले जात असल्याची तक्रार मंत्र्यांकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने केवळ आश्वासने न देता कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनाही पाठविले आहे.
