मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
देशातील परकीय गुंतवणुकीपैकी ५२ टक्के गुंतवणुक महाराष्ट्रात
वाढते उद्योग, रोजगारामुळे विरोधकांना पोटशूळ उटल्याचा आरोप
दावोसवरुन होणाऱ्या टिकेला कामातून उत्तर देणार
कोल्हापूर
देशात झालेल्या एकूण परिकय गुंतवणुकीपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के गुंतवणुक झाली आहे. दावोसमध्येही १५ लाख कोटींहून अधिक विक्रमी करारनामे झाले आहेत. यामधुन महाराष्ट्राची ‘इंडस्ट्री प्रेंडली स्टेट’ अशी ओळख निर्माण झाली आहे. राज्यातील वाढते उद्योग, रोजगार यामुळे विरोधकांना पोटशुळ उठली असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. तसेच दावोसवरुन विरोधकांकडुन होत असलेल्या टिकेला प्रत्युत्तर न देता, कामातून उत्तर देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
शिवसेना मुख्यनेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी करवीर निवासिनी अंबाबाईचे दर्शन घेतले. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. याप्रसंगी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्यासह पदाधिकारी, शिवसैनिक उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विधानसभा निवडणुककाळात कोल्हापूरात अंबाबाईच्या दर्शनासाठी आलो होते. यावेळी विजयानंतर अंबाबाईचा आशिर्वाद घेण्यासाठी येणार असल्याचे सांगितले होते. महायुतीने गेल्या अडीच वर्षात विकास व लोककल्याणकारी योजनांची सांगड घातली. राज्यातील जनतेला अपेक्षित असे काम केल्याची पोहचपावती जनतेने निवडणुकीतून दिली आहे. अंबाबाईच्या आर्शिवादाने राज्यात महायुतीला न भुतो, न भविष्यतो असे यश मिळाल्याने आज दर्शनासाठी कोल्हापुरात आलो आहे. पुढीलकाळातही महायुती सरकार लोकाभिमूख कारभार करणार असून सुरु केलेल्या लोककल्याणकारी योजनाही कायमपणे सुरु राहतील असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली दावोसमध्ये विक्रमी करार झाले आहेत. यामधून लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. मी मुख्यमंत्री असताना साडेसात लाख कोटींचे करार झाले आहेत. त्यापैकी 80 टक्के करारांची अंमलबजावणी झाली आहे. यापुर्वी कसे करार व्हायचे, त्याची अंमलबजावणी कशी व्हायची यांची महिती जनतेला आहे. पण महायुतीच्या काळात चांगल काही होत असताना विरोधकांना ते पाहवत नसल्याची टिकाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.
महाविकासला जनतेने जागा दाखवली
महाविकास आघाडीला विजय मिळतो तेंव्हा ईव्हीएम, निवडणुक आयोग, न्यायव्यवस्था चांगली असते. मात्र जेंव्हा पराभव होते तेंव्हा यासर्व यंत्रणांमध्ये दोष दिसतात. त्यांना आता काही काम उरलेले नाही. विरोधी पक्षनेते मिळविण्यासाठी जितके आमदार लागतात तेवढे आमदार त्यांना मिळालेले नाहीत. यावरुन महाराष्ट्राच्या जनतेने महाविकास आघाडीला त्यांची जागा दाखवून दिली असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.
मराठा समाजाला न्याय देण्याची भुमिका
महायुती सरकारच्या काळात मराठा समाजासाठी अनेक योजना सुरु केल्या. मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. महायुती सरकार मराठा समाजासोबत आहे. योजना कायम सुरु राहतील. दहा टक्के आरक्षण रद्द कराव म्हणून महाविकास आघाडी न्यायालयात गेली हे दूर्देव आहे. हे आरक्षण टिकल पाहिजे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होणारी नाही, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्याची भुमिका
एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्याची भुमिका सरकारची आहे. कितीतरी वर्षांनी तिकटी दरवाढ केली आहे. कुठल्याही प्रकारे सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय होईल असे काम महायुती सरकार करणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
