सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी, चिन्ह-पक्षाचा वाद तीन आठवडे लांबणीवर
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर सोमवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर वेगाने कारवाई करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका आठवड्यात सुनावणीला प्रारंभ करावा, असेच दोन आठवड्यांमध्ये प्रकरण किती पुढे आले याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यांच्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी परिस्थितीचा विचार करुन समयोचित पद्धतीने निर्णय घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे 2023 या दिवशी दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास वर्षभर चाललेले हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अधिकार क्षेत्रात परतले होते. सोमवारी पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांनी कोणती कारवाई केली, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली.
कपिल सिब्बल यांचे आरोप
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीविषयी अनेक प्रश्न न्यायालयात उपस्थित केले. या प्रकरणी हेतुपुरस्सर विलंब लावला जात असल्याची आमची भावना आहे. 11 मे या दिवशी निर्णय झाल्यानंतर अध्यक्षांनी आजवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यांनी आमदारांना नोटीसाही पाठविल्या नाहीत. तसेच सुनावणीचा कार्यक्रमही घोषित केलेला नाही. आम्ही त्यानंतर दोनवेळा सर्वोच्च न्यायालयात विचारणा केली होती. तथापि, विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेण्यास तयार असल्याचे वाटत नाही. फुटीर गटाच्या आमदारांनी 6 हजार पृष्ठांचे उत्तर सादर केले आहे. त्यावर कोणताही आक्षेप अध्यक्षांनी घेतलेला नाही. त्यांनी आमच्याकडे आणखी कागदपत्रे मागितली आहेत. अशाप्रकारे कामकाज चालते का? असे अनेक प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले. अध्यक्षांना निश्चित वेळ निर्धारित करुन द्यावी. त्याशिवाय याप्रकरणी अंतिम निर्णय येणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. राज्य घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा सर्वांना विसर पडला आहे का? या परिशिष्टाअंतर्गत विधानसभेचे अध्यक्ष केवळ एक लवाद म्हणून काम पहात आहेत. कोणत्याही लवादाला निर्देश देण्याचे आणि त्याच्या कार्यपद्धतीसंबंधी विचारणा करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.
महाधिवक्त्यांकडून प्रतिवाद
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा पक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मांडला. अध्यक्ष त्यांना दिलेली माहिती आणि नियम यांच्या आधारे पुढे जात आहेत. ते एक घटनात्मक संस्था आहेत. घटनात्मक संस्थेच्या संदर्भात संशय व्यक्त करणे योग्य नाही. सर्व आमदारांची बाजू योग्यप्रकारे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देणे योग्य ठरणार नाही. हा आमदारांच्याही भवितव्याचा प्रश्न आहे. अध्यक्षांनी कारवाईचा प्रारंभ केलेला आहे. त्यासंबंधीची कागदपत्रे न्यायालयाला सादर करण्यात आली आहेत. असे असताना, एका घटनात्मक संस्थेसंबंधी लवाद असा चेष्टेखोर शब्दप्रयोग करणे योग्य नाही. अध्यक्ष सर्व घटनात्मक तरतुदींचे पालन करुनच अंतिम निर्णय देतील, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न
11 मे नंतर आजवर विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात कोणती कारवाई केली, याची महिती द्या अशी सूचना दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. याप्रकरणी अध्यक्षांना कोणता ना कोणता निर्णय घ्यावाच लागेल. हे प्रकरण अनिश्चित कालापर्यंत लांबविता येणार नाही. न्यायालयाने विशिष्ट कालावधी निर्धारित केलेला नाही याचा अर्थ त्यांनी कितीही वेळ घ्यावा, असा होत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रक्रियेची पूर्तता होणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होईल, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
पक्षासंबंधी सुनावणी 3 आठवड्यांनंतर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाच खरी आहे. तसेच शिवसेनेचे मूळ चिन्ह धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाचेच आहे, असा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच महिन्यांपूर्वी दिला होता. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने याचिका सादर केली आहे. ही याचिकाही सोमवारी न्यायालयाच्या सूचीत होती. तथापि, या याचिकेवरील सुनावणी 3 आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.
वेगाने कारवाई होणे आवश्यक
ड सत्तासंघर्ष प्रकरणी त्वरेने कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
ड हे प्रकरण अनिश्चित कालावधीपर्यंत लांबविले जाऊ शकत नाही
ड विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करावा
ड शिवसेनेचे चिन्ह आणि पक्ष यावर सुनावणी तीन आठवड्यानंतर
