पंतप्रधान कार्यालयाचे युवा समितीला पत्र
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रामध्ये सामील करावा व सीमाप्रश्न सोडवावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयाला केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठविले असून हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्याय व्यवस्थेकडूनच याला योग्य मार्ग दाखविला जाईल, असे उत्तर देण्यात आले आहे.
मागील 66 वर्षांपासून बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. यामुळे मराठी भाषिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. 25 लाखांहून अधिक मराठी भाषिक असतानाही बेळगावमध्ये कन्नडसक्ती केली जाते. गृहमंत्रालयाने ज्या पद्धतीने आसाम व मेघालय या दोन राज्यांमधील सीमाप्रश्न सोडविला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नही सोडवावा, अशी मागणी युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून शनिवार दि. 7 रोजी युवा समितीला पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक या सीमाप्रश्नाबाबत गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी 14 डिसेंबर 2022 ला बैठक घेतली होती. दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय रहावा, तसेच लोकशाहीमार्गाने जो मार्ग निघेल त्यानुसार प्रश्न सोडवावा, असे सांगण्यात आले. यानुसारच हा प्रश्न सुटेल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
