कोळशाच्या टंचाईमुळे भारनियमनाचे संकट महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश यासह अनेक राज्यांच्या डोक्मयावर घोंगावत आहे. पण ऊर्जामंत्री विरुद्ध रेल्वेमंत्री अशा वादाऐवजी महाराष्ट्राचे संकट दूर करण्याची संधी आहे. ती साधणार कोण?
वाढता उकाडा आणि कोरोना नंतर बाजारात वाढलेली विविध वस्तूंची मागणी यामुळे शेती, औद्योगिक आणि घरगुती अशा तिन्ही क्षेत्रात विजेची मागणी वाढली आहे. देशात 12 टक्के तर महाराष्ट्रात 20 टक्के विजेची मागणी वाढली आहे. मात्र आजपर्यंत आमच्याकडे सरप्लस वीज आहे असे म्हणून वीज ग्राहकाकडून प्रति युनिट 30 पैसे ज्यादा आकारणाऱया सरकारी वीज कंपनीने ऐनवेळी विजेचा तुटवडा सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. ही तूट थोडीथोडकी नाही तर तब्बल तीन हजार मेगावॉट विजेची आहे. सरासरी पंचवीस हजार मेगावॉट वीज महाराष्ट्राला लागते. ती मागणी आता 28 हजार मेगावॉट वर पोहोचली आहे. कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पातून राज्याला सर्वाधिक वीज मिळते. सर्व प्रकारच्या ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी आणि बाहेरून खरेदी केलेली वीज वापरूनही गेल्या दोन दिवसात तेराशे ते अठराशे मेगावॉट इतक्मया विजेची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणने तात्पुरत्या स्वरूपातील भारनियमन करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या भागात वीज गळती मोठय़ा प्रमाणात आहे तिथे मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन केले जात आहे. त्यानंतरही गरज पडली तर उर्वरित महाराष्ट्रात शेती पंपाच्या पुरवठय़ावर परिणाम केला जातो. त्यामुळे कधीही न जाहीर करताच दोन-तीन तासांचे भारनियमन सुरु आहे. याचा सर्वाधिक फटका उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि औरंगाबाद विभागाला बसला आहे. भिवंडीच्या परिसरातील यंत्रमाग उद्योगाला विजेचा प्रश्न भेडसावत आहे. तुटवडा असाच निर्माण होत राहिला आणि हवी तेवढी वीज निर्मिती होऊ शकली नाही तर भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात भारनियमन होण्याचा धोका आहे. तसे होऊ नये म्हणून खाजगी प्रकल्पाकडून उच्च दराने वीज खरेदी करून पुरवठा करण्याचा आणि भारनियमन टाळण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मात्र वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱया कोळशाची आणि त्यासाठी पुरेशा पैशाची उपलब्धता नसल्यामुळे या सर्व प्रयत्नांना मर्यादा पडण्याची लक्षणे आहेत. ही केवळ महाराष्ट्राची चिंता आहे असे नाही. गुजरात सारख्या राज्याने उद्योगांची वीज कापायलादेखील सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक नगरीला असाच फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. अशा संकटकाळात महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी जनतेला दिलासा देणे अपेक्षित असते. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी असा दिलासा देतानाच केंद्र सरकारकडून आपल्याला मंजूर असलेला कोळसा खाणीतून आणण्यासाठी रेल्वेचे रॅक उपलब्ध करुन दिले जात नसल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारची वागणूक सावकाराप्रमाणे आहे. आता कोळशाची गरज असताना पैशाची मागणी केली जात आहे असे राऊत म्हणाले. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी त्यांच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. राज्य सरकारला कोळशाचा पुरेसा साठा करण्यापासून कोणी अडवले नव्हते. तीन हजार कोटी रुपयांचे देणे आहे याची आठवण केंद्राने करून देण्यात गैर काही नाही. पण पैसे नाहीत म्हणून कोणाचा कोळसा आम्ही अडवलेला नाही. राज्य सरकारने वेळेत मागणी नोंदवली नाही आणि स्वतःचे दोष केंद्रावर थोपवत आहेत. त्यांना परदेशातून महाग कोळसा आयात करायचा असेल तरी हरकत नाही. अन्य राज्यातही कोळसा टंचाई आहे याचा दानवे यांनी इन्कार केला आहे.
आता उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार खरोखरच देशात कोळशाच्या वाहतुकीची अडचण निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्याच कोल इंडियाने मान्य केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात विविध औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये केवळ एक ते सात दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. संपूर्ण देशात पस्तीस टक्के इतकाच साठा आहे. हा कोळसा वेळेत पोहचण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे डबे शिल्लक नाहीत. इतर मालवाहतूक करणाऱया डब्यांचा वापर करायचा तर त्यांच्या स्वच्छतेचा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याबाबत निर्णय होत नाही. हे सत्य माहित असताना वास्तविक दोन्ही मोठय़ा नेत्यांनी आपसात वाद घालण्यापेक्षा यातून तोडगा काढणे गरजेचे होते. रावसाहेब दानवे यांच्या रेल्वे राज्यमंत्रीपदाचा वापर राज्यसरकारने करून घेतला असता आणि आपल्याला शक्मय तेवढा कोळशाचा साठा रेल्वे उपलब्ध करून वाहतुकीद्वारे दानवे यांनी महाराष्ट्राला पुरवण्याचा निर्णय घेतला असता तर या मोठय़ा संकटातून राज्याची बऱयाच प्रमाणात सुटका झाली असती. मात्र सुसंवादाऐवजी दोन्ही नेत्यांनी आरोप करण्याला प्राधान्य दिले. ज्यातून साध्य काहीच झाले नाही. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्याने त्यासाठी सामंजस्य दाखवले पाहिजे.
1999 ते 2014 अशी पंधरा वर्षे राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकार होते. या काळात 2012 पर्यंत भारनियमनाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. अखेर दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त झाल्याचे जाहीर केले आणि राज्याची या प्रश्नातून सुटका झाली. पण आघाडीची प्रतिमा खराब होण्याचे ते मोठे कारण ठरले. परस्परांवरील कुरघोडय़ांमुळे आघाडीची सत्ता जाऊन फडणवीस सत्तेवर आले. त्यांच्या काळात अपवाद वगळता वीजटंचाई फारशी न जाणवल्याने आणि शेतकऱयांकडून वीजबिल वसुलीचे नावही न काढल्याने त्यांच्याबाबत ग्रामीण महाराष्ट्रात चांगले बोलले जाते. आता महाविकास आघाडीच्या काळात पुन्हा भारनियमन होणार म्हणजे पुन्हा दशकांपूर्वीच्या अंधारयुगाकडे जावे लागणार अशी लोकभावना आहे. त्यात आधीपासूनच शेतीला दिवसा वीज देण्याची मागणी जोर धरत असताना हे भारनियमन होत आहे. एक कथीत वेळापत्रकही राज्यात धुमाकूळ घालत आहे. ज्याचा महावितरणने खुलासा केला नाही. खासगी कंपन्यांशी करार करून आवश्यक तेवढी वीज मिळवावी अशी जनतेची मागणी आहे. याप्रश्नी सातत्याने आवाज उठवणारे जनता दलाचे नेते प्रताप होगाडे यांनी अधिकाऱयांच्या ढिसाळ कारभारामुळे हे होत आहे. योग्य नियोजन केले तर महाराष्ट्रात वीज सरप्लसच राहील असा दावा केला आहे. प्रश्न न सुटल्याने प्रतिमा खराब होऊन सरकारला महागात पडू शकते. शिवाय अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जो राज्याला अजिबात परवडणारा नाही.
शिवराज काटकर
