ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यातील सत्तासंघर्षाचा वाद सध्या न्यायालयात (Court) आहे. शिवेसेना (Shivsena) पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, पक्षवर्चस्व, १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरील आक्षेप या सर्व प्रकरणांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही युक्तिवाद झाला. यावेळी न्यायाधीश कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनीही विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा असतो, त्यामुळे तो पक्षाच्या भूमिकेतूनच निर्णय घेत असतो. अस वक्तव्य न्यायाधीशांनी केले. या सत्तासंघर्षावर आता महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्ये हे आमच्याकडून कधी होणार नाही, याबद्दल आश्वस्त रहा, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी दिली आहे.
दरम्यान, शिंदे-ठाकरे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर विशेष काही बोलवण्यासारखं नाही. कोर्टासमोर ज्या बाबी मांडल्या त्यावर कोर्ट निर्णय घेईल. परंतु विधिमंडळात कामकाज कसं चालवायचं किंवा विधीमंडळातील कामकाज चालवण्यासंदर्भात काय निर्णय घ्यायचे.. माझ्या ज्ञानात जे आहे त्या अनुषंगाने निश्चितपणे सांगू शकतो की, संपूर्ण अधिकार हे अध्यक्षांचे किंवा सभापतींचे आहेत. त्यामुळे पीटासीन अधिकारी म्हणून जेव्हा काम करतो तेव्हा सभागृहात व्यवस्थित कामकाज होण्यासाठी आणि सभागृहाचे काम व्यवस्थितरित्या चालण्यासाठी जे निर्णय घेणे आवश्यक असतं ते निर्णय नियमानुसार आणि प्रथापरंपरेनुसार त्यानुसार घेत असतो. असं राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उद्धव ठाकरे (UddhavThackeray) यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. शिवेसेना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, पक्षवर्चस्व, १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची मागणी, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरील आक्षेप या सर्व प्रकरणांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, दोन्ही गटातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिका घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सोमवारी निर्णय होणार आहे. तसेच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाविषयी सध्यातरी कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, या सर्व प्रकरणारवर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बंडखोर १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या मागणीवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.
