अंतर्गत आरक्षण देण्याची मादिग समुदायाची मागणी

बेळगाव : समाजातील असमानता दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनुसूचित जातीतील 101 समुदायांना लोकसंख्येच्या आधारावर अंतर्गत आरक्षण देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र राज्य सरकार याच्या अंबलबजावणीकडे अनावश्यकपणे विलंब करत आहे. यामुळे समुदायात तीव्र असंतोष व चिंता निर्माण झाली आहे. यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर आरक्षण द्यावे. अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मादिग आरक्षण संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, समुदाय मागास व वंचित आहे. समुदायाला सामाजिक न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने अंतर्गत आरक्षणासाठी गेल्या 35 वर्षांपासून लढा देण्यात येत आहे. आरक्षणाविना विद्यार्थी, बेरोजगार युवा वर्ग, कामगार, महिला व संपूर्ण समुदाय न्याय हक्कांपासून वंचित आहे. राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. याकाळात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विनाविलंब आरक्षण जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली.