मध्य प्रदेशात पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास मान्यता मिळाली असून यावरून महाराष्ट्रात चर्चेला उधान आलं आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचं काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या मुद्यावरून अनेक नेत्य़ांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर भाजपने महाविकास आघाडीवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, महाविकास आघाडीच्या धोरणामुळे ओबीसी आरक्षण गेलं जनता या सरकारला सोडणार नाही. मध्यप्रदेश सरकारन केल पण महाराष्ट्र सरकार का करू शकत नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्य़ा, मध्यप्रदेशने इम्पेरिकल डेटा सादर झाल्याने आरक्षण यशस्वी होऊ शकलं हे एक मोठं उदाहरण आहे. आता राज्य सरकारनं तात्काळ सुप्रीम कोर्टात अपील करून आरक्षण सुरक्षित ठेवावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
प्रसाद लाड म्हणाले, या राज्यातून तिघाडी-बिघाडीचं सरकार ओबीसीवर अन्य़ाय करत होत हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला सुप्राम कोर्टात न्याय मिळावी यासाठी प्रयत्न करावा अशी मागणीही केली.
राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, मध्य प्रदेशात आरक्षण मिळाले मग महाराष्ट्रात का नाही असा सवाल त्यांनी केला. मध्य प्रदेशाचा निर्णय देशभर लागू करा अशी मागणी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. याबाबात त्यांनी ट्विट केले आहे ते म्हणतात, मध्य प्रदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली मग माहाराष्ट्राला हा न्याय का लागू होत नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मध्य प्रदेशला गेल्या आठवड्यात दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देशभर लागू केला होता. तसाच हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा असेही ते म्हणाले.
दरम्यान न्यायलयाच्या निर्णयानंतर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी काॅंग्रेसवर निशाणा साधला. काॅंग्रेस आणि कमलनाथ यांची न्याय देण्याची नियत नव्हती असा हल्लाबोल त्यांनी केला. शेवटी सत्याचा विजय झाला आहे असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्राचे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात गांभीर्याने केस लढली नाही. त्यांनी फक्त वेळ मारून नेली. मविआ सरकारने दुय्यम वकिल नेमले अशी टीका त्यांनी सरकारवर केली.
