खरेदीदारांच्या पवित्र्यामुळे शेतकरी अडचणीत, सरकारने घोषित केलेला वाढीव हमीभाव लवकर देण्याची मागणी
सांगे ; कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना दिलेल्या काजूच्या कलमाच्या झाडांना येणाऱ्या बिया आकाराने लहान राहत असल्याने काजू खरेदी करणाऱ्या संस्थांकडून आता त्यांना दर कमी दिला जात असून त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. सरकारने काजूचा हमीभाव प्रति किलो ऊ. 150 केल्याने काजुबिया कमी दरात विकाव्या लागल्यानंतर दरफरक लवकर मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, बरेच शेतकरी थेट काजू खरेदीदारांकडे 150 ऊ. दर द्यावा यासाठी हुज्जत घालू लागले असल्याची माहिती मिळाली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, काजूच्या हमीभावात रु. 120 वरून रु. 150 प्रति किलो अशी वाढ करण्यात आली आहे. याचा अर्थ प्रथम शेतकऱ्यांना अधिकृत काजू खरेदी संस्थेला काजुबियांची विक्री करावी लागेल. त्यानंतर हंगाम संपल्यावर सर्व बिले एकत्रित घेऊन आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे लवकर पडणार नाहीत. यासाठी अनेक दिव्ये पार करावी लागणार आणि ती पार केली तरी, दरफरक कधी दिला जाणार ते सरकारने स्पष्ट केलेले नसल्याने यंदाचा काजू हंगाम कष्टकरी समाजासाठी बाधक ठरला असल्याची प्रतिक्रिया व्हालशे-भाटी, सांगे येथील काजू उत्पादक चंद्रकांत शाबा गावकर यांनी व्यक्त केली. वर्षभराची बेगमी करण्याच्या दृष्टीने कष्टकरी समाजासाठी काजूचे पीक उपयुक्त ठरत असते. पण आज त्या उत्पादनाला खराब हवामानामुळे शेतकऱ्यांना बऱ्याच प्रमाणात मुकावे लागले आहे. दुसऱ्या बाजूने उत्पादन कमी आणी खर्च जास्त होऊ लागला आहे. घरातील माणसांनी काजू एकत्र करण्याचे काम केले, तरीही ते परवडणारे नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज बाजारात 115 ऊ. प्रति किलो दराने काजुबिया खरेदी केल्या जात आहेत. याचा अर्थ सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव विचारात घेता वरील 35 ऊ. सरकार देणार आहे. ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड आहे त्यांचे ठीक आहे. पण जे लिलावावर काजू बागायती घेतात त्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कृषी कार्ड नसलेल्यांना फायदा नाही
आजच्या परिस्थितीत गोवा बागायतदार संस्था सरसकट काजू खरेदी न करता सुपारीची जशी विलगीकरण करून खरेदी केली जाते तशा पद्धतीने काजुबियांचे विलगीकरण करून खरेदी करत आहे. काजूची बी मोठी असल्यास 115 ऊ., तर कलम केलेल्या झाडांच्या बिया आकाराने लहान असल्यामुळे त्यांना कमी दर दिला जातो. काही वेळा काजुबिया नकोत म्हणून परत पाठविले जात असल्याची उदाहरणे आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे संस्था किंवा मोठ्या ठेकेदारांकडून काजू खरेदी केली जाताना त्यांनी दिलेली पावती आधारभूत किंमत देताना ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड असेल त्यांनाच आधारभूत किंमत दिली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड नाही, त्यांना आधारभूत किंमत वाढली काय आणि नाही वाढली काय, फरक काय पडणार आहे, असा प्रश्न चंद्रकांत गावकर यांनी केला. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट 150 ऊ. प्रति किलो याप्रमाणे हमीभाव निश्चित करायला हवा होता. कारण मोठ्या शेतकऱ्यांकडे कृषी कार्ड आहे. पण ज्यांच्या घराच्या आजुबाजूला, परसबागेत काजूची झाडे आहेत त्या बियांची विक्री करायला गेल्यास त्यांना आधारभूत किंमत कोण देणार. म्हणून सर्रास 150 ऊ. दर देणे आवश्यक होते, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करू लागला आहे.
कमी उत्पन्नामुळे दारू गाळपाच्या बाबतीत निरुत्साह
दुसरी बाजू पाहता काजूच्या बेंडांपासून दारूचे गाळप करण्याच्या बाबतीत कमी उत्पन्नामुळे कित्येक शेतकऱ्यांनी अजून भट्टी पेटविलेली सुद्धा नाही. या ठिकाणी सुद्धा अबकारी खाते चुकीच्या पद्धतीने लिलाव करत असल्यामुळे ठेकेदार लहान काजू उत्पादकांना पिळून काढू लागले आहेत. अबकारी खाते जितकी रक्कम ठेकेदाराकडून घेते त्याच्या दसपट रक्कम काजू उत्पादकांकडून उकळली जात आहे. हे सारे पाहता दरवर्षी काजू उत्पन्नाची आशेने प्रतीक्षा करणाऱ्या काजू उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. कृषिखाते संकरित नारळाचे कवाथे शेतकऱ्यांना देते. उद्या या पिकाला सुद्धा नकारघंटा वाजविली जाणार नाही कशावरून, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
