लोकसभा घुसखोरांना पोलीस कोठडी

संसदेतील गदारोळामुळे 14 खासदार निलंबित, प्रकरण गंभीरपणे घेण्याची पंतप्रधानांची सूचना

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

लोकसभेत घुसखोरी करणाऱ्या दोन युवकांना येथील न्यायालयाने सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना बुधवारी अटक केली होती. त्यांच्यासह आणखी 4 जणांनाही अटक करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकणातील आणखी एक आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर त्रुटी राहिल्याच्या कारणास्तव प्रशासनाने 8 सुरक्षा अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. संसदेबाहेर आंदोलन करणाऱ्या दोघांनाही पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. बुधवारी दुपारी एक वाजता प्रेक्षागारात बसलेल्या दोन युवकांनी लोकसभेच्या सदनात उड्या मारुन एकच गोंधळ माजविला होता. या प्रकरणात कोणीही जखमी झाले नव्हते. मात्र, त्यामुळे सदनाच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या दोन युवकांना काही खासदारांनी पकडले होते. त्यानंतर संसदेच्या सुरक्षा रक्षकांनी त्यांचा ताबा दिल्ली पोलिसांकडे दिला होता. त्यांची सखोल चौकशी सुरु आहे.

14 खासदार निलंबित

संसदेच्या सुरक्षा त्रुटीवरून सदनांमध्ये गोंधळ आणि आरडाओरडा करणाऱ्या 14 खासदारांना सदनसत्राच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यापैकी 13 खासदार लोकसभेचे, तर 1 खासदार राज्यसभेचा आहे. लोकसभेत कामकाजाचा आरंभ होताच या खासदारांनी बुधवारच्या प्रकारासंबंधी काही मागण्या केल्या आणि प्रचंड गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. त्यांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या आसानाभोवती गोळा होत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सदनात कामकाज करता येणे अशक्य झाले होते. परिणामी, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 13 खासदारांना निलंबित करत असल्याचा निर्णय घोषित केला. टी. एन. प्रथापन, डीन कुरियाकोस, एस. ज्योथीमनी, रम्या हरिदास, हिबी एडन, बेन्नी बहनान, व्ही. के. श्रीकंदन, मोहम्मद जावेद, पी. आर. नटराजन, कझिमोनी करुणानिधी, के. सुब्रम्हण्यम, एस. व्यंकटेशन आणि मणिकम टागोर यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. प्रथम पार्थिबन या पंधराव्या खासदाराचेही निलंबन करण्यात आले होते. तथापि, ते चुकीने करण्यात आले होते. कारण गुरुवारी ते संसदेत अनुपस्थित होते. त्यामुळे निलंबन मागे घेण्यात आले.

ओब्रायन निलंबित

राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य डेरेक ओब्रायन यांना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी घोषित केला. त्याआधी ओब्रायन यांनी त्यांच्याशी वाद घातला होता. त्यांनी सत्ताधारी पक्षावर गंभीर आरोप केले. राज्यसभा अध्यक्षांनी त्यांना संयमाने बोलण्याची सूचना केली. तथापि, ती मानण्यात न आल्याने त्यांना अधिवेशन संपेपर्यंतच्या काळासाठी निलंबित करण्यात आले.

शहांच्या राजीनाम्याची मागणी

संसदेला संरक्षण देण्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी या प्रकरणात राजीनामा दिला पाहिजे. त्याआधी त्यांनी लोकसभेत येऊन बुधवारी झालेल्या गंभीर प्रकारासंबंधी स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी विरोधी खासदारांनी केली होती. या मागणीवरुनही पुष्कळ गोंधळ घालण्यात आला.

आरोपी पोलीस कोठडीत

बुधवारच्या प्रकरणातील चार प्रमुख आरोपींना न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. सागर शर्मा, मनोरंजन डी., नीलम आझाद आणि अमोल शिंदे अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्यापैकी पहिले दोन आरोपी संसदेत घुसले होते. तर बाकीचे दोन संसदेबाहेर घोषणाबाजी करीत होते. संसदेत या सर्व आरोपींवर आता बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याना त्वरित जामीन मिळणेही कठीण होणार आहे.

न्यायालयातील युक्तिवाद

लोकसभेत घुसलेल्या आणि ते घुसण्याची योजना बनविलेल्या या युवकांमुळे सदनाची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे. सर्व आरोपी वेगवेगळ्या ठिकाणचे आहेत. त्यांनी संसदेत पत्रके फडकविली. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्याविषयी गलिच्छ भाषेतील आशय या पत्रकात आहे. त्यांनी स्वीस बँकेच्या पैशांचा उल्लेखही केला. ही सर्व कृती त्यांच्याविषयी मोठा संशय निर्माण करणारी आहे. त्यांच्या सखोल चौकशीची आवश्यकता असून अशी चौकशी पोलीस कोठडीत केली जाऊ शकते. त्यामुळे 14 दिवसांची कोठडी द्यावी अशी मागणी पोलिसांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आली. तथापि, पोलिसांनी सर्व चार आरोपींना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली असून त्यांची चौकशी होत आहे.

पंतप्रधान मोदी यांची सूचना

संसदेत बुधवारी जो प्रकार घडला, तो अतियश गंभीर आहे. प्रत्येकाने तो गंभीरपणेच घेण्याची आवश्यकता आहे. संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटी सर्वांनाच विचार करावयास लावणारी आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी व केंद्रीय मंत्र्यांनी या विषयावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात भाग घेऊ नये. कोण योग्य आणि कोण अयोग्य हे ठरविण्याची ही वेळ नाही. भाजपचे सर्व नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांनी वादविवादात न पडता या प्रकाराचे गांभीर्य ओळखावे आणि त्याप्रमाणे स्वत:ची वर्तणूक ठेवावी, अशी महत्वाची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

पास 45 मिनिटांचाच…

मनोरंजन आणि सागर शर्मा यांना संसदेत प्रवेश करण्यासाठी मिळालेल्या प्रवेशपत्राचा कालावधी 45 मिनिटांचा होता. तथापि, ते सकाळी साडेअकरा ते दुपारी दीड वाजेपर्यंत लोकसभेत होते. त्यामुळे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर गंभीरपणे विचार केला जात असून भविष्यकाळात पासविषयीचे नियम बदलले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती संसद अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

उच्चस्तरीय चौकशी होणार

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रसंगाच्या सखोल चौकशीचा आदेश दिला आहे. यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने अहवाल त्वरित द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सुरक्षा व्यवस्थेत चूक ही गंभीर बाब असून ती दुर्लक्षित करणार नसल्याचे त्यांनी सर्व संबंधितांकडे स्पष्ट केले.

आठ अधिकारी निलंबित

संसदेच्या सुरक्षेसाठी उत्तरदायी असणाऱ्या आठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय सदन व्यवस्थापनाने घेतला आहे. ज्या प्रकारच्या कार्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा होती त्याप्रमाणे त्यांनी कार्य केलेले नाही. त्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची केंद्र सरकारची योजना असून त्यासंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.

रेकी करुन दोष हेरले

संसदेच्या सुरक्षेतील दोष घुसखोरीचे कारस्थान रचणाऱ्यांनी संसदेवर लक्ष ठेवून हेरले होते. शस्त्र किंवा धातूची साधने तसेच बाँब इत्यादी साधने यंत्रणेकडून शोधली जातात. त्यामुळे ती ज्याच्याजवळ आहेत त्याला बाहेरच अडवले जाते. तथापि, प्लॅस्टिक किंवा छोट्या वस्तू बुटात लपविल्यास त्याचा शोध घेणे अवघड असते, हे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी तशाप्रकारे योजना केली.

पास देण्याची प्रथा बंद

नागरिकांना संसद भवन पाहण्यासाठी प्रवेशपत्र देण्याची योजना सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. ती पुढच्या आदेशानंतरच पुन्हा सुरु करण्यात येईल. तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे प्रेक्षागार यापुढे सर्व बाजूंनी काचा लावून बंद करण्यात येणार आहे. कोणालाही सदनांमध्ये उडी मारता येऊ नये अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यावर त्वरित काम केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

कारवाईला प्रारंभ