डिगस / प्रतिनिधी
वेतन व प्रशासकीय खर्चा संदर्भात शासकीय निर्णयांना हरताळ.
Local villagers on hunger strike against Digus Gram Panchayat management!
डिगस ग्रामपंचायत व्यवस्थापनाकडून कर्मचारी वेतन व प्रशासकीय खर्चा संबंधीत 35 टक्के मर्यादेबाबत पारित शासन निर्णय, नियम व मार्गदर्शक सुचनांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन होत असल्याने ग्रा.पं. व्यवस्थापनावर कारवाई व्हावी तसेच यापुढे शासन निर्णयांचे पालन करण्याच्या सुचना पं.स. स्तरावरून ग्रा.पं. प्रशासनाला देण्यात याव्यात या मागणीसाठी डिगस येथील ग्रामस्थ व माजी ग्रा.पं.सदस्य बुध्दनाथ गोसावी यांच्यासह महाराष्ट्र दिनी सोमवारी 1 मे रोजी डिगस ग्रा.पं. कार्यालयासमोर उपोषण छेडले. सायंकाळी उशिरा गटविकास अधिकार्‍यांच्या लेखी आश्वासनानंतर हे उपोषण स्थगित करण्यात आले.डिगस ग्रा.पं.च्या कारभाराबाबत पं.स. प्रशासनाचे वारंवार लक्ष वेधूनही या प्रशासनाकडून ग्रा.पं.प्रशासनाला पाठीशी घातले जात आहे. ग्रा.पं.ना कर्मचारी वेतन व प्रशासकीय खर्च संबंधि 35 टक्के मर्यादेबाबत शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सुचना पारित करण्यात आल्या आहेत. मात्र डिगस ग्रा.पं. कडून त्याकडे दुर्लक्ष केला जात असून वैयक्तिक हितसंबध जोपासण्यासाठी कायद्यांची मायमल्ली केली जात आहे. खर्च मर्यादेबाबत आजपर्यंतचे लेखापरिक्षण अहवाल त्रुटी पाहता ग्रामस्थांनी दि. 29 डिसेंबर 2022 रोजीच्या ग्रामसभा ठरावाद्वारे 35 टक्के मर्यादित राहूनच कर्मचारी वेतन व प्रशासकीय खर्च करण्याचा ठराव पारित केला होता. मात्र तरीही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे ग्रा.पं. व्यवस्थापनावर कारवाई करावी व यापुढे शासन निर्णयांचे पालन करण्याच्या सुचना पं.स.स्तरावरून देण्यात याव्यात या मागणीसाठी दि. 1 मे रोजी ग्रा.पं.समोर सामुहिक उपोषण करण्याबाबतचे लेखी पत्र कुडाळ पं.स.चे गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण यांना ग्रामस्थांच्या वतीने आम्ही दिले होते. त्यानुसार हे उपोषण छेडण्यात आल्याचे उपोषणकर्ते बुध्दनाथ गोसावी यांनी यावेळी सांगितले. उपोषणा दरम्यान सरपंच सौ.पुनम पवार ग्रामसेवक नरेश एडगे व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र उपोषणकर्ते आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने सायंकाळी उशिरापर्यंत उपोषण सुरूच होते.
अखेर रात्री पावणे आठ वाजताच्या दरम्याने कुडाळचे गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेवून चर्चा केली. तसेच ग्रा.पं. कर्मचारी यांच्या वेतनाबाबत आणि प्रशासकीय खर्चाबाबत लेखासंहिता 2011 आणि शासन निर्णय / परिपत्रकांची अमलबजावणी करण्यात यावी, या उपरही मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करून आर्थिक अनियमितता झाल्यास त्याला ग्रा.पं. जबाबदार राहिल अशा आशयाचे लेखी पत्र गटविकास अधिकारी विजय चव्हाण यांनी ग्रा.पं. प्रशासनाला दिले. या पत्राची प्रत उपोषणकर्त्यांना दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले. यावेळी बुद्यनाथ गोसावी ‘ अरुण सावंत , प्रविण पवार राजेश पवार , उदय परब ‘ संतोष राणे , अनंत राणे अमोल सावंत ‘ अभिनंदन पवार ‘ पद्मनाभ मेस्त्री ‘ विलास राणे , नित्यानंद कांदळगावकर जयेश चिंचळकर , राजन तेली ‘ पांडुरंग गोसावी , रमेश आंगणे ‘ राजन पवार, लिंगाजी परब धोंडी सुर्वे , अमेय सावंत आदी उपस्थित होते.
