सरकारकडून ‘आम्हीच जिंकणार’ चा खोटा आशावाद
पणजी : म्हादईसाठी एवढी वर्षे न्यायालयीन लढा लढून आम्ही थकलो तरीही सरकार मात्र अद्याप आशेवरच जगत आहे. तसेच हा लढा गोवाच जिंकणार अशी खोटी स्वप्ने दाखवून लोकांची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप म्हादई बचाव अभियानने केला आहे. सरकारच्या या खोट्या आशावादातून काहीच होणार नाही हे आता जवळजवळ सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारवर आणखी विसंबून राहण्यापेक्षा हा लढा ‘लोकलढा’ बनवून लोकांनीच रस्त्यावर यावे, आंदोलने करावी, अशी हाक अभियानने मारली आहे.
अभियानच्या निमंत्रक माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी शुक्रवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत तमाम गोमंतकीयांना म्हादईसाठी लढा देण्याचे तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत अॅड. भवानी शंकर गडणीस, प्रा. राजेंद्र केरकर, प्रा. प्रजल साखरदांडे, अॅड. अविनाश भोसले, आदींची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना सावंत यांनी, गेल्या अनेक वर्षापासून म्हादईसाठी गोवा सरकार कायदेशीर मार्गाने लढा देत आहे. परंतु त्याला अद्याप यश आलेले नाही. याऊलट कर्नाटक मात्र शांतपणे स्वत:चा फायदा करून घेत आहे, असे सांगितले.
तब्बल 3.2 कोटी खर्च, फलित व्यर्थ
आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे या न्यायालयीन लढ्यासाठी सरकारने गत पाच वर्षात थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 3.2 कोटी ऊपये वकिलांवर खर्च केले आहेत. तरीही फलित मात्र शून्य. म्हणजेच या लढ्यात सरकारच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे गोमंतकीयांनी यापुढे अधिक वाट न पाहता आणि सरकारच्या आशावादावर विसंबून न राहता स्वत:च हा विषय उचलून धरावा व रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन सावंत यांनी केले.
सरकारला गांभीर्य नाही का? : गडणीस
म्हादईच्या लढ्यासाठी सरकारने केलेला कोट्यावधी खर्च हा स्वत:च्या खिशातून नव्हे तर जनतेच्या करातील पैसा खर्च केला आहे. या पैशांच्या नाड्यावर वकिलांची फौज पोसली जात आहे. खरे तर या सरकारला सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे काहीच पडलेले नाही. म्हदाईसंबंधीही या सरकारला कोणतेही गांभीर्य नसल्याचेच जाणवत आहे. कर्नाटकाशी चाललेला संघर्ष हा दिखाऊपणाच वाटत आहे. या सर्व प्रकारास भाजप सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप अॅड. गडणीस यांनी केला.
व्याघ्र क्षेत्राबाबतही वेळकाढू धोरण : केरकर
राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले की हे सरकार म्हादई बाबत गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे, त्याचबरोबर व्याघ्र क्षेत्राबाबतही हयगय आणि वेळकाढू धोरण अवलंबले जात आहे. व्याघ्र क्षेत्र घोषित झाल्यास म्हादईचा विषय सुटणार असल्याने सदर दोन्ही विषय झुलवत ठेवण्यात हे सरकार धन्यता मानत आहे. म्हणुनच या सरकारला व्याघ्र क्षेत्र झालेले नको आहे, असा आरोप केला.
