सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी 25 फेब्रुवारीला
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे गेली असल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. ही सुनावणी मंगळवारी होणार होती. तथापि, ती 25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आपला अंतिम निर्णय दिल्यानंतरच या निवडणुका होणे शक्य आहे.
विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका गेली आठ वर्षे प्रलंबित आहेत. प्रभागांची पुनर्रचना, प्रभागांची संख्या आदी मुद्द्यांवरचा वाद न्यायालयात पोहचला आहे. प्रभागांची संख्या आणि रचना यांच्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे की तो राज्य निवडणूक आयोगाला आहे, हा वादाचा महत्वाचा मुद्दा आहे. तसेच अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर स्पष्टता आल्याशिवाय निवडणुका होऊ शकत नाहीत. प्रारंभी 5 फेब्रुवारीला ही सुनावणी होणार होती. तथापि, दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीमुळे ती 25 फेब्रुवारीला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
युक्तीवादाला किती वेळ लागणार…
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंकडे युक्तीवादाला किती वेळ लागणार, अशी विचारणा केली. अर्ध्या तासात युक्तीवाद केला जाईल. आम्ही युक्तीवादासाठी आजही सज्ज आहोत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. तर राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवादासाठी तासाभरापेक्षा अधिक वेळ लागणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी 25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलल्याचे स्पष्ट केले.
त्वरित सुनावणी करु
हे प्रकरण बराच काळ लांबले आहे. 2022 पासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही या निवडणुकांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर त्वरित सुनावणी घेण्यास सज्ज आहोत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यामुळे 25 फेब्रुवारीला दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद संपण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर एखाददुसऱ्या आठवड्यात न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. ही प्रक्रिया जितक्या लवकर संपेल, तितक्या लवकर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती वकीलांनी दिली.
सध्या यथास्थितीचा आदेश
सध्या निवडणुकांच्या संदर्भात यथास्थिती राखण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे न्यायालय जोपर्यंत हा आदेश उठवित नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणे शक्य नाही. पुढच्या सुनावणीत न्यायालयाने यथास्थिती (स्टेटस क्वो) उठविल्यास निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या नियमांच्या आधारे या निवडणुका होऊ द्या, असा आदेशही न्यायालय देऊ शकते. तसेच, पूर्ण सुनावणी करुनच अंतिम निर्णय दिला जाऊ शकतो.
एप्रिल-मेमध्ये निवडणुका शक्य
पुढच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यास येत्या एप्रिल-मेमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रभाग रचना आणि प्रभाग संख्या यांच्यात परिवर्तन करावे लागल्यास, तसेच आरक्षणाची तरतूद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यास हे सर्व काम करण्यास वेळ लागू शकतो.
लवकर तोडग्याची मागणी
प्रभाग रचना, प्रभाग संख्या आणि आरक्षण या तीन कळीच्या मुद्द्यांवर लवकरात लवकर तोडगा काढला जावा, अशी मागणी मतदारांकडून तसेच काही सामाजिक संस्थांकडूनही होत आहे. सध्या अनेक महानगर पालिकांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. लोकप्रतिनिधींची निवड होणे आवश्यक आहे.
