कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
ओबीसी आरक्षणासह अन्य बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर ‘तारीख पे तारीख’ सुरु असल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली नसून अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडली आहे. न्यायालयीन निर्णयानंतर मतदार यादी निश्चित करणे, आरक्षण सोडत आणि प्रभाग रचना कायम करणे आदी बाबींसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुन्हा 40 दिवसांचा कालावधी लागतो. परिणामी चार महिन्यानंतर येणाऱ्या पावसाळ्याच्या कालावधीत निवडणूका घेणे शक्य नसल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यातच होतील असा अंदाज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे.
कोरोना महामारीमुळे यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे रखडल्या. विशेष बाब म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय यापूर्वी खूप आग्रही होते. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे ? असा न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. पण आता मात्र ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयातच प्रलंबित राहिल्यामुळे निवडणुकांची प्रक्रिया रखडली आहे.
- तीन वर्षांपासून प्रशासक राज
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जास्तीत जास्त 6 महिने पुढे ढकलता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. पण यावेळी राज्यशासनाने त्यामध्ये आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेऊन एक वर्षाची मुदत मिळवली. गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून प्रशासकांच्या हातात सर्व कारभार आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे आता पुढील सुनावणीमध्ये निर्णय होणार ? की पुन्हा नवी तारीख मिळणार ? याकडे निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे तीन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरु असले तरी त्यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा आहे. सत्ताधारी आमदार, खासदार अथवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवरच जास्तीत जास्त विकासकामांना मंजूरी दिली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावर अप्रत्यक्षपणे सत्ताधाऱ्यांचेच वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट होते.
- निवडणूक प्रकियेसाठी लागतो सुमारे साडेचार महिन्यांचा कालावधी
प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका मे अखेरपर्यंत होण्याची शक्यता नसल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यामुळे येत्या सुनावणीत जरी न्यायालयाचा निर्णय झाला तरी ऑक्टोबरमध्येच निवडणुका होतील असा अंदाज प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे.
- जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जुन्या प्रभाग रचनांनुसारच
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार प्रभागांमध्ये वाढ झाली होती. पण त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या तत्कालिन महायुती सरकारने जि.प.ची नवीन प्रभाग रचना रद्द करून जुनी प्रभाग रचना कायम ठेवली आहे. साहजिकच नवीन प्रभाग रचनेनुसार काढलेली आरक्षण सोडतही रद्द झाली आहे. त्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या जुन्या प्रभाग रचनेनुसारच होणार आहेत.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत याचिका दाखल करणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार आहेत. कायद्यानुसार इतकी वर्षे निवडणुका प्रलंबित ठेवता येत नसून त्या हेतू पुरस्सर पुढे ढकलल्या जात आहेत. याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार आहे.
राजू मगदूम, सरपंच माणगाव ग्रामपंचायत
