Local blast decision stayed

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, मात्र, आरोपींना पुन्हा अटक न करण्याची सूचना, सुनावणी होणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

मुंबईच्या लोकल गाड्यांमध्ये 2006 मध्ये झालेल्या स्फोटांसंदर्भात मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, या प्रकरणात ज्या आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले आहे, त्यांना पुन्हा अटक करण्यात येऊ नये, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जो निर्णय दिला आहे, तो पायंडा म्हणून स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे अन्य मकोका प्रकरणांमध्ये निर्णय देताना या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस लागू केली असून या प्रकरणाच्या कायदेशीर बाजूवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे, अशी घोषणाही न्यायालयाने केली आहे.

प्रकरण काय आहे…

7 नोव्हेंबर 2006 या दिवशी मुंबईच्या सात लोकल गाड्यांच्या डब्यांमध्ये 11 मिनिटांमध्ये स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. ती दहशतवादी हल्ल्यांची एक भयानक मालिका होती. या हल्ल्यांमध्ये एकंदर 189 निरपराध नागरीकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्ऱ सरकारने विशेष तपास दलाची स्थापना केली होती. या तपास दलाने या प्रकरणी 14 जणांना अटक करुन त्यांच्यावर मकोका कायद्याच्या अंतर्गत अभियोग सादर केला होता. या सर्वांवर कारस्थान करण्याचा आरोपही लावण्यात आला होता. 2009 मध्ये या प्रकरणाची हाताळणीला मकोका न्यायालयात प्रारंभ करण्यात आला. 2015 मध्ये मुंबईच्या विषेश मकोका न्यायालयात या प्रकरणाचा निर्णय झाला. एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तर पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तसेच आठ आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात आली.

निर्णयाला आव्हान

कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला आरोपी आणि सरकारी पक्ष या दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आरोपींनी आपण निदोष आहोत असा दावा केला होता. तर सरकारी पक्षाने सर्व आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी अशी मागणी करणारी अपील याचिका सादर केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण जवळपास 10 वर्षे प्रलंबित होते. गेल्या सोमवारी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय देत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. मधल्या काळात एका आरोपीचा कारागृहात मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया अनेक स्तरांमधून व्यक्त केली जात आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय धक्कादायक असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारीच केली होती. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आव्हान याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी गुरुवारी करण्यात आली. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

त्वरित सुनावणीची मागणी

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आव्हान याचिका सादर केली आहे. त्यांनी या प्रकरणी त्वरित सुनावणी करावी अशी विनंती सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाला केली. त्यामुळे हे प्रकरण त्वरित प्राथमिक सुनावणीस घेण्यात आले. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे प्रकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हे अत्यंत गंभीर मुद्दे आहेत, असा युक्तीवाद तुषार मेहता यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने निर्णयाला स्थगिती देऊन आरोपींना नोटीस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, आरोपींना पुन्हा अटक केली जाऊ नये, असाही निर्णय खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणी आता लवकरात लवकर सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य लोकांमधून व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाचे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राजकीर पडसाद उमटण्याचीही शक्यता असल्याने त्वरित सुनावणी व्हावी अशी मागणी केली जात आहे. तरीही काही काळ लागणे शक्य आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे लक्ष