केंद्र सरकारच्या पवित्र्याने प्राणीमित्रांकडून समाधान व्यक्त
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने पशुधन आयात आणि निर्यात विधेयक, 2023 चा मसुदा मागे घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने 7 जून 2023 रोजी विधेयकाचा मसुदा प्रसारित करत लोकांच्या टिप्पण्या/सूचना मागवल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या या कृतीसह मसुद्यातील तरतुदींवर नागरिकांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. टीकेचा सामना करत मंत्रालयाने कार्यालयीन निवेदन देऊन विधेयकाचा मसुदा मागे घेतला. या विधेयकाच्या मसुद्याला सोशल मीडिया कंटेंट निर्माते आणि प्राणीप्रेमींचा तीव्र विरोध असल्यामुळे त्यांचा हा मोठा विजय मानला जात आहे. तसेच हा मसुदा मंजूर झाला असता तर जनावरांच्या निर्यातीला चालना मिळाली असती, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारने हा मसुदा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता केंद्र सरकार या मसुद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाचे सहसचिव जी. एन. सिंग यांनी एक निवेदन जारी करत विधेयक मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित मसुदा समजून घेण्यासाठी आणि पुढील टिप्पण्या/सूचना येण्यासाठी पुरेसा वेळ आवश्यक असल्यामुळे सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रस्तावित मसुदा विधेयक मागे घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रस्तावित मसुद्यात प्राणी कल्याण आणि संबंधित बाबींचा समावेश संवेदनशीलता आणि भावनांसह असावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांचेही स्पष्टीकरण
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यांनीही या विधेयकाच्या मसुद्यावर भाष्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काळाच्या मागणीनुसार ‘पशुधन कायदा 1898’ मध्ये बदल करायचे होते. हा कायदा इंग्रजांच्या काळापासून चालत आला आहे. ‘पशुधन कायदा 1898’मध्ये बदल करून ‘पशुधन उत्पादन आणि पशुधन आयात आणि हद्दपार विधेयक, 2023’चा मसुदा सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यात आला. मात्र या मसुद्याबाबत सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवण्यात आल्यामुळे लोकांचा गोंधळ उडाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे विधेयक पशुपालन क्षेत्राच्या अधिक विकासासाठी आणि दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणले जाणार असल्याचेही ते पुढे म्हणाले. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली असून आता स्वातंत्र्यापूर्वी चालत आलेले कायदे बदलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
प्राणीमित्र, जैन धर्मगुरूंचा आक्षेप
केंद्रातील मोदी सरकारने पशुधन उत्पादने आणि पशुधन वाहतूक विधेयक 2023 चा मसुदा सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला होता. परंतु व्यापक विरोधानंतर हा मसुदा मागे घेण्यात आला आहे. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांसह उजव्या विचारसरणीचे गट आणि जैन धर्मगुरूंनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेत वेगवेगळ्या कारणांसाठी ते मागे घेण्याची मागणी केली होती. हे विधेयक मोकाट गुरांच्या धोक्मयासाठी रामबाण उपाय असू शकते, परंतु संघटना धार्मिक भावना आणि सांस्कृतिक श्र्रद्धा दुखावू देणार नाही, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संलग्न भारतीय किसान संघाच्या सूत्रांनी म्हटले होते.
विधेयकाविरोधात सेलिब्रिटींची आघाडी
अनेक सेलिब्रिटींनी मायक्रोब्लॉगिंग साइटवर व्हिडिओद्वारे मसुद्याच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. भारतीय क्रिकेट संघाचा विश्वचषक विजेता कर्णधार कपिल देव यांनी लोकांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांना या विधेयकाच्या तपशीलाबद्दल माहिती नाही परंतु असे विधेयक मंजूर होऊ नये असे त्यांचे मत आहे.
पशुधन आयात आणि निर्यात विधेयकामुळे प्राण्यांवरील क्रूरता स्पष्टपणे वाढेल. पशुधनाच्या व्याख्येत कुत्रे, मांजर, पक्षी यांचा समावेश करणे हास्यास्पद आहे. हे विधेयक निश्चितच शाप असून त्याचा विरोध व्हायला हवा. न्यूझीलंडसारख्या देशांनी जिवंत प्राण्यांची वस्तू म्हणून वाहतूक करण्याची क्रूर प्रथा बंद केली आहे, असे मत प्राणी हक्क कार्यकर्ते फैजान जलील यांनी व्यक्त केले आहे.
2022-23 मध्ये भारताने 51 लाख डॉलर्स किमतीचे जिवंत पशुधन निर्यात केले असून त्यामध्ये बहुतांश मेंढ्या आणि शेळ्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश जनावरे सणांच्या काळात पश्चिम आशियाई देशांमध्ये निर्यात केली जात असल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.
