आजी-माजी आमदारांसह नगरसेवक, पंचांचाही समावेश
पणजी : गोवा लोकायुक्त कायदा-2011 नुसार गोव्यातील शेकडो आजी, माजी लोकप्रतिनिधींनी आपापली मालमत्ता, देणी यांचा तपशील सादर केला नसल्याचा अहवाल लोकायुक्तांनी तयार केला असून त्यांची नावे प्रकाशित केली आहेत. त्यात माजी आमदार, माजी मंत्री, नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच, सरपंच यांचा समावेश आहे. वर्ष 2021-22 या वर्षातील तपशील सादर करण्याची अंतिम तारीख वाढवून दिली होती आणि 18 ऑगस्ट 2023 पूर्वी तो सादर करावा, असे लोकायुक्तांनी त्यांना बजावले होते. तरीही त्यांनी तपशील देण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
आणखी मुदत मिळणार नाही
लोकायुक्तांनी यापूर्वी दोन वेळा त्या लोकप्रतिनिधींना तपशील सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यांनाही संबंधित लोकप्रतिनिधींनी भीक घातली नाही. आता तर त्यांची तपशील सादर करण्याची मुदत संपुष्टात आली असून नव्याने मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. परिणामी त्यांना यापुढे आणखी मुदत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आजी-माजी आदारांचा समावेश
त्या लोकप्रतिनिधींमध्ये डिचोलीचे माजी आमदार व माजी सभापती राजेश पाटणेकर, बाणावलीचे माजी आमदार चर्चिल आलेमांव, सांत आंद्रेचे माजी आमदार फ्रांसिस सिल्वेरा, शिवोलीचे माजी आमदार विनोद पालयेकर, नुवेचे माजी आमदार विल्फ्रेड डिसा, साळगावचे माजी आमदार जयेश साळगावकर, कुंभारजुवेचे माजी आमदार पांडुरंग मडकईकर, मांद्रेचे माजी आमदार दयानंद सोपटे, वास्कोचे माजी आमदार कार्लुस आल्मेदा, सांताव्रुझचे माजी आमदार आंतोनियो फर्नांडिस, सांगेचे माजी आमदार प्रसाद गावकर यांचा समावेश आहे.
नगरसेवक, पंच, सरपंचांनाही नोटिसा
पणजी महापालिका, पेडणे, मडगाव, म्हापसा, कुडचडे, काकोडा, कुंकळ्ळी, डिचोली, मुरगाव, सांखळी, वाळपई, फोंडा या नगरपालिकांमधील आजी-माजी नगरसेवकांचीही नावे लोकायुक्तांनी उघड केली आहेत. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्यातील अनेक माजी जिल्हा पंचायत सदस्यांनीदेखील मालमत्ता-देणी यांचा तपशील लोकायुक्तांना सादर केलेला नाही. पंचायतीतील आजी-माजी सरपंचांची यादी तर भली मोठी असून सगळ्यांची नावे देणे या वृत्तात शक्य नाही. तथापि यांनी लोकायुक्तांचा तपशील सादर करण्याच्या नोटिशीला चुना लावण्याचे काम केले आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा अधिक भरणा
मालमत्ता-देणी जाहीर न करणाऱ्यांची नावे जाहीर करणे एवढेच लोकायुक्तांच्या हाती असून त्यांना कारवाईचे कोणतेही अधिकार नसल्याने त्या सर्व माजी लोकप्रतिनिधींचे फावले आहे. त्या संपूर्ण यादीत सत्ताधारी पक्षाचे माजी आमदार व इतर माजी लोकप्रतिनिधी यांची संख्या जास्त असल्याने सरकारने त्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे समोर आले आहे.
दिलेल्या मुदतीकडे वारंवार दुर्लक्ष
तपशील सादर न केलेल्या सर्व आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना यापूर्वी 5 नोव्हेंबर 2022 ची मुदत देण्यात आली होती. ती नंतर 18 ऑगस्ट 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही त्यांनी लोकायुक्तांच्या इशाऱ्याला किंमत दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यादीतील बहुतेक लोकप्रतिनिधी माजी असल्याने त्यांनी लोकायुक्तांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारनेदेखील त्यांच्याकडे कानाडोळा केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नाही. सरकारने यापूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आयोग स्थापन केला होता. त्यांनी अनेकांची लोकप्रतिनिधींची नावे घेऊन कारवाईची शिफारस केली होती. परंतु शेवटी काहीच झाले नाही आणि आयोग मात्र गुंडाळावा लागला. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मालमत्ता जाहीर न करणारे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कारवाईच्या कचाट्यातून आरामात सुटले आहेत.
