सर्वोच्च न्यायालयाचा सविस्तर निर्णय : प्राधिकरणालाही दिल्या महत्त्वाच्या सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नीट-युजी घोटाळा आरोप प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला सविस्तर निर्णय दिला आहे. या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकाफुटीचा परिणाम व्यापक नव्हता. तो केवळ पाटणा आणि हजारीबागमधील परीक्षा केंद्रांपुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याचा आदेश देण्यात आला नाही. तथापि, राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा प्राधिकारणानेही आपला कारभार सुधारण्याची आवश्यकता आहे, अशी कारणमिमांसा या सविस्तर निर्णयपत्रात देण्यात आली आहे.
या प्रकरणी 23 जुलैला निर्णय देण्यात आला होता. तथापि, सविस्तर निर्णयपत्र देण्यात आले नव्हते. शुक्रवारी ते देण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची कारणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. तसेच या प्रकरणाची एकंदर माहितीही देण्यात आली आहे. चाचणी परीक्षा प्राधिकरणालाही काही बाबींसंबंधात धारेवर धरण्यात आले असून मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
वकीलाचे कौतुक
या प्रकरणात एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकील सुकृती चौधरी यांची प्रशंसा न्यायपत्रात करण्यात आली आहे. या वकिलांनी फिजिक्स विषयातील प्रश्नपत्रिकेतील एका संशयास्पद प्रश्नावर आणि त्यामुळे झालेल्या परिणामांवर प्रभावी युक्तिवाद केला होता. त्याची गांभीर्याने नोंद घेत न्यायालयाने दिल्ली आयआयटीच्या प्राध्यापकांची एक समिती स्थापन करून या प्रश्नाचे योग्य उत्तर कोणते याचा शोध घेतला होता आणि त्यानुसार त्या प्रश्नासाठी गुण देऊन परीक्षेच्या निर्णयात परिवर्तन करण्याची सूचना केली होती. या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी सुकृती चौधरी यांची प्रशंसा करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या सूचना
राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा प्राधिकरण ही केंद्र सरकार संचालित संस्था आहे. या संस्थेने चाचणी परीक्षांसाठी एक प्रमाणित क्रियान्वयन प्रक्रिया (एसओपी) विकसीत करावी. या प्रक्रियेचा उद्देश तंत्रवैज्ञानिक सुरक्षा व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा असावा. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटू नयेत आणि त्या प्रसारित केल्या जाऊ नयेत यासाठी सायबर सुरक्षा मजबूत करावी. परीक्षा पद्धतीतील दोष दूर पेले जावेत. विद्यार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी, जेणेकरून परीक्षेसाठी बनावट विद्यार्थ्यांना बसविले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे पुरेशा संख्येने बसविले जावेत, आदी सूचनांचा समावेश आहे.
सीबीआयची धडक कारवाई
न्यायालयाने सविस्तर न्यायपत्र देण्याच्या दिवशीच सीबीआयने नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिकाफुटी प्रकरणी धडक कारवाई करून आपले पहिले दोषारोपपत्र सादर केले आहे. या दोषारोपपत्रात 13 आरोपींची नावे असून त्यांचा संबंध प्रश्नपत्रिकाफुटीशी असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नितीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदू, अशुतोष कुमार (1), रोशन कुमार, मनीश प्रकाश, अशुतोष कुमार (2), अनुराग यादव, अखिलेश कुमार, शिवानंदन कुमार आणि आयुश राज अशी आरोपींची नावे आहेत. या आरोपींना पकडण्यासाठी सीबीआयने कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही फूटेज, टॉवर लोकेशन विश्लेषण गुन्हावैज्ञानिक तंत्रज्ञान आदी व्यवस्थांचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रकरणाचा छडा लावण्यात सीबीआयला यश आले, अशी माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी सीबीआयने आतापर्यंत देशभरात 50 धाडी घातल्या असून सहा एफआयआर सादर केले आहेत. या सहा एफआयआरपैकी प्रश्नपत्रिकाफुटीसंबंधी एफआयआर बिहारमध्ये, तर गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात बनावट विद्यार्थी परीक्षेला बसविणे (इमपर्सोनेशन) आणि फसवणूक आदी प्रकरणांमध्ये एफआयआर सादर करण्यात आले आहेत. लवकरच याप्रकरणी सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
सविस्तर निर्णयपत्र काय सांगते…
ड परीक्षा पद्धतीतील दोष आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग मुक्तहस्ते करावा. सायबर सुरक्षा कडेकोट करावी. यासाठी आवश्यकता भासल्यास आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही प्राधिकारणाने घेतले पाहिजे. त्रुटी टाळण्यासाठी शक्य त्या सर्व मार्गांचा उपयोग प्राधिकरणाने करण्याची आवश्यकता आहे.
ड परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शारिरीक आणि मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ राखण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते समुपदेशन मिळण्याची व्यवस्था केली जावी. परीक्षार्थी मानसिक तणावाखाली येऊ नयेत म्हणून प्राधिकरणाने विशेष प्रयत्न व्हावेत. परीक्षा व्यवस्थापन आणि कर्मचारीवर्ग यांच्यासाठीही अशी सोय असावी.
ड या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने तिचा अहवाल 30 सप्टेंबरपूर्वी द्यावा. त्यानंतर दोन आठवड्यांमध्ये केंद्रीय शिक्षण विभागाने आपला कृती अहवाल द्यावा. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळेही दिलासा मिळाला नसेल ते विद्यार्थी संबंधित उच्च न्यायालयात व्यक्तिगत दाद मागू शकतात.
