‘अमृत’ चाटण…

महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र नकारात्मक स्वरुपाचे असताना राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प काहीसा सकारात्मकतेकडे नेणारा म्हटला पाहिजे. आगामी लोकसभा, विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेऊन सादर करण्यात आलेल्या या बजेटमध्ये वास्तवाचे भान किती, याबाबत मतमतांतरे होऊ शकतात. तथापि, शेतकऱयांसह समाजातील सर्व घटकांना अमृताचे चाटण देऊन खूश करण्याचा केलेला प्रयत्न यातून ठसठशीतपणे अधोरेखित होतो. आर्थिक पाहणी अहवालातून नेमक्या अर्थस्थितीवर प्रकाश पडत असतो. बजेटपूर्वी सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या पाहणी अहवालातून विकासदरात 2.3 टक्के घट होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. गतवर्षी राज्याचा विकास दर 9.1 टक्के नोंदला गेला असताना चालू आर्थिक वर्षात तो 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाजही यात व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प कसा असेल, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष असताना शिंदे फडणवीस सरकारने आपल्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मतपेरणी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मागील वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘विकासाची पंचसूत्री’ या सूत्रात अर्थसंकल्पाची मांडणी केली होती. या वर्षी फडणवीस यांनी ‘पंचामृत’ हे सूत्र मांडल्याचे पहायला मिळते. शाश्वत शेती ः समृद्ध शेतकरी, महिला आदिवासी मागासवर्ग ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास, रोजगारनिर्मिती सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा व पर्यावरणपूरक विकास या पाच मुख्य मुद्यांवर यात भर देण्यात आलेला आहे. यातील ‘शाश्वत शेती’ सदरातील शेतकऱयांकरिता जाहीर झालेली ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ विशेष ठरते. या योजनेनुसार शेतकऱयांच्या बँक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा होतील. त्याकरिता सरकारने केलेली 6900 कोटी रुपयांची तरतूद उल्लेखनीय. सध्या केंद सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून शेतकरी बांधवांस वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. आता नव्या योजनेमुळे त्यांच्या हातात 12 हजार रुपये पडतील. शेतकऱयाला तगविण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली, तर नक्कीच शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने पडलेले ते महत्त्वाचे पाऊल असेल. केंद्र सरकाराच्या पीक विमा योजनेत शेतकऱयांना हप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम भरावी लागते. यापुढे ही दोन टक्के रक्कम राज्य सरकार भरणार असून, शेतकऱयांना केवळ एक रुपया भरून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय जोखमीचा होत चालला आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पावसासारख्या असंख्य नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी पिचला जात आहे. अशा वेळी पीक विमा ही काळाची गरज ठरते. अर्थात यातील त्रुटी दूर होऊन शेतकऱयाच्या हातात प्रत्यक्षात विम्याचे पैसे पडले, तरच अशा योजनांचा अर्थ असेल. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचाही विस्तार करण्यात आला असून, मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्रे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह ठरावा. याशिवाय कोकणात काजू बोंडावर प्रक्रिया उद्योग, नागपूर, अमरावतीत संत्रा प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याचा संकल्पही आशादायी होय.  कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने देशाला तारले. हे पाहता कृषी क्षेत्रावर अमृत वर्षाव करण्याचे सरकारचे धोरण वावगे ठरू नये. महिलांकरिताही हे बजेट वैशिष्टय़पूर्ण ठरावे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात येणाऱया ‘लेक लाडकी’ योजनेद्वारे विद्यार्थिनींना दरवर्षी अनुदान, अंगणवाडी सेविकांची मानधनवाढ या योजनाही महिला वर्गाकरिता दिलासादायकच. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणाही क्रांतिकारकच ठरावी. यापूर्वीच शिंदे सरकारने 75 वर्षांवरील वृद्धांना एसटीतून मोफत प्रवास करण्याची योजना लागू केली आहे. त्यापाठोपाठ महिलांना सूट देण्याचा निर्णय धक्कादायकच ठरावा. मागच्या काही वर्षांतील एसटीची वाटचाल कुंथत-कुंथतच सुरू असल्याचे पहायला मिळते. एसटी कर्मचाऱयांचा पगार करतानाही महामंडळाच्या नाकी नऊ येतात. अशा अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिलेल्या एसटीकरिता अशी सवलत जाहीर करणे, कितपत व्यवहार्य आहे, हे तपासले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आप’च्या ‘रेवडी’ धोरणावर मध्यंतरी टीका केली होती. परंतु, राज्यातील सरकारही त्याच मार्गाने जाणार असेल, तर कदाचित भविष्यात मोदींना त्यांनाही उपदेशाचे अमृत पाजावे लागेल. असंघटित कामगारांसाठी राज्य असंघटित कामगार मंडळ, लिंगायत समाजातील तरुणांच्या रोजगारासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास मंडळ याखेरीज गुरव युवा आर्थिक विकास, उमाजी नाईक आर्थिक विकास, ऑटो रिक्षा व टॅक्सी मालक-चालक, मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास अशा नव्या महामंडळांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. आधीच जुन्या महामंडळांची कामगिरी दिव्य या सदरात मोडणारी. आता या नव्या मंडळांचे निर्माण करून काय साधणार, असा प्रश्न कुणासही पडावा. तथापि, समाजातील सर्व घटकांना किमान खूश करण्यासाठी का होईना, हा फंडा उपयोगी पडेल, अशी राज्यकर्त्यांना आस असणार. नव्याने महामंडळ सुरू करण्यास कुणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. किंबहुना, हे महामंडळ सक्षम कसे असेल, यावर भर दिला पाहिजे. वास्तविक, अंदाजपत्रकातील अनेक योजना या आकर्षक स्वरुपाच्या ठराव्यात. मात्र, त्याकरिता पैसा कुठून आणणार, तो कसा उपलब्ध होणार, याचे उत्तर काही मिळत नाही. आजमितीला राज्याची आर्थिक स्थिती फार गोंडस आहे, अशातला भाग नाही. यंदा राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. गुंतवणुकीच्या पातळीवरही राज्याला वेगवेगळय़ा राज्यांशी आता तीव्र स्पर्धा करावी लागत आहे. त्यामुळे सवंग वा लोकानुनयी निर्णय घेताना तारतम्य बाळगणेही आवश्यक ठरते. मात्र, मते मिळविण्यासाठी असे चाटणही द्यावे लागते, हेच खरे.