सहकार खात्याचा निर्णय : आर्थिक पतसंस्थांमध्ये खळबळ : परवाना रद्द संस्थांची सुरक्षा ठेव शासनाकडे जमा करणार
बेळगाव : मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीसाठी कर्जदारांना त्रास दिला जात असल्याने फायनान्स कंपन्यांविरोधात राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. त्यातच बेळगाव सहकार खात्याकडून जिल्ह्यातील खासगी आर्थिक संस्था (फायनान्स) देवाणघेवाण व वस्तू गहाण ठेवून घेत कर्ज देणाऱ्या 200 आर्थिक संस्थांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहकार खात्याने घेतलेल्या या धाडसी निर्णयामुळे फायनान्सच्या नावे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना जादा व्याज दराने कर्जपुरवठा केला जात आहे. मात्र, कर्जाची वसुली करताना कर्जदारावर दबावतंत्र वापरले जात आहे. कर्जाची परतफेड न केल्यास संबंधितांच्या घरांना टाळे ठोकून कब्जा घेण्यापर्यंत त्यांची मजल जात आहे. त्यामुळे खासगी फायनान्सच्या जाचाला कंटाळून अनेक जण आत्महत्या करत आहेत. त्याचबरोबर महिला स्वसाहाय्य संघांना कर्ज देतो, असे सांगून 50 टक्के रक्कम मध्यस्थांनी हडप केल्याची दोन खळबळजनक प्रकरणे बेळगावात उघडकीस आली आहेत. अशाप्रकारे हजारो महिलांना कोट्यावधी रुपयांचा गंडा घातला आहे. याप्रकरणी काकती व माळमारुती पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. इतकेच नव्हे तर खासगी फायनान्सच्या कर्जवसुलीच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.
या सर्व प्रकारांची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने यापूर्वीच खासगी फायनान्स कंपन्यांविरोधात अध्यादेश जारी केला होता. त्याला राज्यपालांनीही मंजुरी दिल्याने खासगी फायनान्स कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. बेळगाव सहकार खात्याकडे मोठ्या प्रमाणात खासगी फायनान्स, देवाणघेवाण आणि वस्तू गहाण ठेवून घेऊन कर्ज देणाऱ्या संस्थांची नोंद आहे. मात्र, त्यापैकी बहुतांश जणांनी परवान्यांची मुदत संपूनदेखील पुढील कालावधीसाठी व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी परवान्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही. अशा संस्थांकडून दरवर्षी त्यांच्या व्यवहाराची लेखा कागदपत्रे तयार करून सहकार खात्याकडे पुनरावलोकनासाठी सादर करणे जरुरीचे आहे. परवाना घेताना या संस्था त्यांच्या नोंदणीकृत ठिकाणी कार्यरत नाहीत, हे देखील सहकार खात्याच्या घटनास्थळावरील तपासावरून समोर आले आहे. त्यामुळे सदर संस्था बंद झाल्या असल्याचे गृहित धरून परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन
संबंधित संस्था चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्यांनी बुधवार दि. 26 फेब्रुवारीपासून ते सात दिवसांच्या आत जक्कीनहोंड येथील सहकार खात्याच्या कार्यालयातील उपनिबंधकांकडे हरकती नोंदविल्या पाहिजेत. दिलेल्या मुदतीत कोणतेही आक्षेप न आल्यास सदर 200 संस्थांचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या नावावरील सुरक्षा ठेव रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सादर केलेल्या कोणत्याही हरकतींचा विचार केला जाणार नाही, असे सहकार खात्याच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडून एका जाहीर नोटिसीद्वारे कळविले आहे.
