गांधी परिवाराला धक्का ः विदेशी निधीशी संबंधित प्रकरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने राजीव गांधी फाऊंडेशनचा (आरजीएफ) फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट (एफसीआरएन) परवाना रद्द केला आहे. परकीय निधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एनजीओ दोषी आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. राजीव गांधी फाऊंडेशन ही गांधी घराण्याशी संलग्न असलेली गैर-सरकारी संस्था आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी या संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत. त्याचबरोबर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम, खासदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वधेरा यांचाही विश्वस्त म्हणून सहभाग आहे.
आंतरमंत्रालयीन समितीच्या चौकशीच्या आधारे परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जुलै 2020 मध्ये ही समिती स्थापन केली होती. या संस्थेला चीनकडून मदत मिळत असल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने करण्यात येत होता. परवाना रद्द करण्यासंबंधीची नोटीस संस्थेच्या कार्यालयाला पाठवण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत एनजीओकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
राजीव गांधी फाउंडेशनची स्थापना 1991 मध्ये झाली. 1991 ते 2009 पर्यंत या संस्थेने आरोग्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि मुले, अपंग सहाय्य यासह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर काम केले. 2010 मध्ये फाऊंडेशनने शिक्षणाशी संबंधित विषयांवरही काम करण्यास सुरुवात केली होती. 2020 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकाऱयाच्या अध्यक्षतेखाली एक आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन करून त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपास सुरू केला होता.
