केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे प्रतिपादन : तैनात जवानांना परत बोलाविले जाण्याची शक्यता :
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरमधून ‘अफ्स्पा’ हटविण्याबद्दल केंद्र सरकार विचार करणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या जवानांना तेथून अन्यत्र हलविण्याचीही योजना आहे. याचबरोबर केंद्रशासित प्रदेशात सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणूक होणार असल्याची माहिती शाह यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आता केवळ पोलिसांवर सोपविण्याची तयारी केली आहे. पूर्वी तेथी पोलिसांवर भरवसा ठेवला जात नव्हता. परंतु आता पोलीस मोठ्या मोहिमांचे नेतृत्व करत असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये ओबीसी आरक्षण
जम्मू-काश्मीरच्या ओबीसींना मोदी सरकारनेच आरक्षण मिळवून दिले आहे. महिलांना देखील आमच्या सरकारने एक तृतीयांश आरक्षण दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीचे आरक्षण तेथे लागू करण्यात आले आहे. गुज्जर आणि बकरवाल समुदायाची हिस्सेदारी कमी न करता पहाडींना 10 टक्के आरक्षण दिले. पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित लोकांना वसविण्यासाठी विशेष तरतूद केली असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.
एकही बनावट चकमक नाही
काश्मीरमध्ये दहशतवादाने उच्छाद मांडला असताना फारुख अब्दुल्ला हे इंग्लंडच्या दौऱ्यावर निघून जायचे. अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यांवर मत मांडण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. अब्दुल्ला आणि मुफ्ती सरकारच्या कार्यकाळात अनेक बनावट चकमकी झाल्या होत्या. मागील 5 वर्षांमध्ये काश्मीरमध्ये एकही बनावट चकमक झालेली नाही. उलट बनावट चकमकीत सामील लोकांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली असल्याचा दावा गृहमंत्र्यांनी केला आहे.
12 दहशतवादी संघटनांवर बंदी
मोदी सरकारने दहशतवादाशी संबंधित 12 संघटनांवर बंदी घातली आहे. आमच्या सरकारच्या काळात टेरर फंडिंगशी निगडित 22 गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. तसेच 150 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. याचबरोबर 134 बँक खाती गोठविण्यात आल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात दहशतवादात घट
2010 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या 2564 घटना घडल्या होत्या. आता हे प्रमाण शून्यावर आले आहे. 20004-14 दरम्यान 7217 दहशतवादी घटना घडल्या होत्या. आता यात 70 टक्क्यांची घट झाली आहे. 2017-2023 पर्यंत दहशतवादी घटनांची संख्या कमी होत 2227 वर आली आहे. 2004-14 दरम्यान दहशतवादी हल्ल्यांमुळे 2829 जणांनी जीव गमावला होता. तर 2014-23 दरम्यान यात 68 टक्क्यांची घट होत आकडा 915 वर आला असल्याचे शाह म्हणाले.
पाकिस्तानी कटांपासून दूर रहा
स्थानिकांच्या पाठिंब्याशिवाय स्थिती सुधारणे शक्य नव्हते. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडणारे 85 टक्के जण हे आमचे मुस्लीम बांधवच होते. याचमुळे मी येथील युवांना पाकिस्तानकडून रचल्या जाणाऱ्या कटापासून दूर राहण्याचे आवाहन करत आहे. सद्यकाळात पाकिस्तान उपासमारी आणि गरीबीचा मार झेलत आहे. पाकिस्तानी लोक देखील आता काश्मीरमध्ये होत असलेला बदल जाणून आहेत असे उद्गार शाह यांनी काढले आहेत.
मुफ्तींकडून वक्तव्याचे स्वागत
पीडीपीच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरमधून सुरक्षा दलांची वापसी तसेच अफ्स्पा मागे घेण्यासंबंधीच्या शाह यांच्या वक्तव्याचे स्वागत केले आहे. त्यांचे हे वक्तव्य केवळ पोकळ आश्वासन ठरू नये अशी अपेक्षा करत असल्याचे मुफ्ती म्हणाल्या.
