सर्वोच्च न्यायालयाची पश्चिम बंगाल अन् तामिळनाडू सरकारला नोटीस : द केरळ स्टोरी चित्रपटाचा मुद्दा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
द केरळ स्टोरी चित्रपटावर बंदी घातल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी केली आहे. द केरळ स्टोरी चित्रपटावर बंदी घातल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पूर्ण देशात चित्रपटात दाखविला जात असताना पश्चिम बंगालमध्ये बंदीचा निर्णय का? चित्रपट चांगला का वाईट याचा निर्णय लोकांनाच का घेऊ दिला जाऊ नये असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सुनावणीवेळी पश्चिम बंगाल सरकारला उद्देशून म्हटले आहे.
याचबरोबर तामिळनाडूत चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यात आल्याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने चित्रपटावरील बंदीच्या विरोधात दाखल निर्माते विपुल अमृतलाल शाह आणि दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी केली आहे. दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्याशिवाय चित्रपटावरील बंदी हटवू शकत नाही. अशा स्थितीत दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागण्यात येणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे.
चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला आहे. तर पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित राहिले. पश्चिम बंगाल सरकारने चित्रपटावर बंदी घातली आहे, तर तामिळनाडूत सिनेमॅटोग्राफ अधिनियमाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणास्तव चित्रपटांवर बंदी घालण्यात आल्याचे साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर गुप्तचर अहवाल प्राप्त झाल्यावर बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. चित्रपट देशभरात प्रदर्शित झाला आहे. अशा स्थितीत बंगाल हा उर्वरित देशापेक्षा वेगळा आहे का अशी विचारणा खंडपीठाने सिंघवी यांना केली.
